मुख्यमंत्री ने कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर दिये निर्देश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के सभी जिलों में चाहे विकास का प्रश्न हो, शासन की प्राथमिकताओं के अनुसार कार्यों का क्रियान्वयन या कानून-व्यवस्था की बात हो, आदर्श स्थिति बनाए रखने का दायित्व कलेक्टर-एसपी का है। अपने जिले में सभी व्यवस्थाओं के लिए कलेक्टर्स और एसपी जिम्मेदार होंगे। जिन जिलों से अनियमितताओं की शिकायतें आएंगी, वहां बड़े अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाएगा मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में 22 हजार थानों की सीमाओं में आवश्यक परिवर्तन हुए हैं। जन-कल्याण की दृष्टि से जिलों के पुनर्गठन के लिए राज्य शासन ने आयोग गठित किया है। इसमें कलेक्टर और जन-प्रतिनिधि भी जरूरी सुझाव देकर सहयोग करें। आने वाले समय में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण, आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने जैसे निर्णय क्रियान्वित होंगे। इस दृष्टि से अनेक प्रशासनिक कार्यों का सह संबंध रहेगा। जिला स्तर पर भी जन-कल्याण के साथ प्रशासनिक सुधार प्राथमिक कार्य है। परीक्षाओं को देखते हुए निर्धारित ध्वनि से अधिक कोलाहल यंत्रों पर नियंत्रण, नशे का व्यापार करने वालों पर अंकुश, पराली जलाने पर रोक, किसानों के लिए खाद और उर्वरक के व्यवस्थित वितरण, राजस्व कार्यों के त्वरित निराकरण को मुस्तैदी से किया जाए। खाद की कालाबाजारी करने वालों के विरूद्ध सख्त कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार की शाम मुख्यमंत्री निवास के समत्व भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कलेक्टर, कमिश्नर कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर्स ने जिलों में बेस्ट प्रैक्टिसेस की जानकारी दी।
कानून व्यवस्था की स्थिति रहे सुदृढ़ - मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर अवैध मादक पदार्थ जब्त किए जाएं। अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएं। विशेष अभियान संचालित कर नशे का व्यापार करने वाले अपराधियों की धरपकड़ की जाएं। युवाओं को नशामुक्ति अभियान से जोड़कर जागरूक बनाया जाएं। शिक्षण संस्थाएं भी ऐसे प्रयास करें। नशे की वस्तुओं की सप्लाई चेन पर नियंत्रण हो। अन्य राज्यों से भी संपर्क और संवाद कर नशे की वस्तुओं पर अंकुश लगाया जाए। खांसी के विभिन्न सीरप जो नशे के विकल्प के तौर पर उपयोग में लाए जा रहे हैं उन पर भी नियंत्रण किया जाए। पुलिस की निगाह ऐसी गतिविधियों पर होना चाहिए, विशेष कर औद्योगिक क्षेत्रों में इसे रोकने की विशेष आवश्यकता है। दवा की दुकानों की भी रैंडम रूप से चेकिंग कर इस पर नियंत्रण किया जाए। गौ- तस्करों पर तत्काल एक्शन हो। आदतन अपराधियों के विरूद्ध और साइबर क्राइम पर भी नियंत्रण स्थापित किया जाए। पुलिस की कार्रवाई से अपराधिक तत्व बचना नहीं चाहिए। त्यौहारों के अवसर पर विशेष सतर्कता बरती जाएं।