नीमच :- भोपाल-देवास टोल रोड पर टोल वसूली में बड़े खेल का खुलासा हुआ है। पुरानी टोल कंपनी ने 12 साल तक टोल वसूली के बाद 2020 में 1200 करोड़ रुपए में यह सड़क एक नई कंपनी को सौंप दी। नई कंपनी ने चार साल में 800 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूल कर लिए हैं और अब 2033 तक हर साल 280 करोड़ रुपए की वसूली करेगी यह जानकारी भाजपा विधायक दिलीप परिहार के सवाल के जवाब में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने दी। मंत्री ने बताया कि भोपाल-देवास मार्ग पर हर साल 280 करोड़ रुपए टोल वसूला जा रहा है, जिसमें हर साल 7प्रतिशत वृद्धि और वाहनों की संख्या में 10प्रतिशत बढ़ोतरी का अनुमान है। सरकार ने कंपनी को अतिरिक्त 280 दिन टोल वसूलने की अनुमति देकर टोल अवधि 31 दिसंबर 2033 कर दी है।लागत से कई गुना वसूली पर सरकार को प्रीमियम नहीं - भोपाल-देवास टोल रोड 2009 में 345.46 करोड़ की लागत से शुरू हुआ था। कंपनी ने घाटा बताते हुए 81 करोड़ का वाइबिलिटी गेप फंड (वीजीएफ) भी सरकार से लिया। 2020 तक कंपनी ने 1100 करोड़ रुपए से अधिक वसूले, लेकिन सरकार को प्रीमियम नहीं मिला। इसी तरह लेबड़ नयागांव फोरलेन को ले विधायक परिहार ने लगभग बताया लागत की 4 गुना राशि वसूलने के बाद भी एग्रीमेंट के शेष कार्य अपूर्ण क्यों है लेबड़ नयागांव सड़क में निर्माता कंपनी आज भी लगभग 15 वर्षो बाद भी सकरी पुरानी पुलियाओ का उपयोग करने के कारण प्रतिदिन दुर्घटनाएं घट रही है।विधायक परिहार ने विभिन्न मुद्दे भी उठाए  - नीमच विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिलीप सिंह परिहार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विगत तीन दिनों में क्रमशः निम्न मुद्दे विधानसभा के पटल पर रखें। उन्होंने तारांकित प्रश्न उत्तर में बताया गया कि शुक्रवार को उन्होंने कर्मचारियों के खिलाफ होने वाली गुमनाम शिकायतों को लेकर प्रश्न उठाया जिसमें श्री परिहार ने कहा कि प्रदेश में लगातार गुमनाम शिकायतें बढ़ रही है। जबकि सामान्य प्रशासन विभाग लगातार पत्र जारी कर गुमनाम शिकायतें उनको नष्ती बध्द कर समाप्त किया जाए। फिर भी नीमच मंदसौर जिले में 2 वर्षों में अनुसूचित जाति जनजाति विभाग में 53 शिकायतों की जांच चल रही है। श्री परिहार ने यह भी बताया कि यदि लिखित आवेदन देकर शिकायत करते हैं तो उसे पर गंभीरता से प्रकरण दर्ज हो उसकी जांच हो। किंतु गुमनाम शिकायत पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। ताकि कर्मचारी मानसिक शोषण से बच सके। प्रश्न के उत्तर में अनुसूचित जाति जनजाति मंत्री विजय शाह ने बताया कि विधायक परिहार के गुमनाम शिकायतों को लेकर जो मांग की है वह बिल्कुल सही है। शासन निरंतर कार्रवाई कर रहा है फिर भी हमारे कर्मचारियों पर कार्रवाई चल रही है जिसकी भी जांच करवा कर तत्काल गलत शिकायतों को रोकेंगे। परिहार ने यह प्रश्न नीमच जिले में जिन अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास में अधिकतर छात्रावास प्रभारी अधीक्षक के भरोसे चल रहे हैं जिससे क्षेत्र के अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों को शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस प्रश्न के उत्तर पर मंत्री ने कहा कि जल्दी ही हम सभी छात्रावासों में स्थाई अधीक्षक की नियुक्ति करेंगे। इस पर भी सदन में चर्चा हुई। इसके साथ ही विधायक परिहार ने किसानों की बात रखते हुए कहा कि वर्तमान में किसान चायना लहसुन को लेकर परेशान है जिससे फसलों का सही भाव नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने इस संबंध में कृषि मंत्री एंदल सिंह कषाना को भी सदन के अलावा अलग से भी एक मांग पत्र सोपा इस पर मंत्री कंषाना ने विश्वास दिलाया कि किसान के हित में जो भी अच्छा कदम होगा उठाया जाएगा और किसानों को राहत दिलाई जाएगी। इस मामले में जांच करवाएंगे। श्री परिहार ने कहा कि संपूर्ण प्रदेश में मालवा निमाड़ क्षेत्र गुणवत्तायुक्त चायना लहसुन का उत्पादन करता है। इस लहसन से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर नहीं होता है इसलिए मालवा की लहसन को अधिकतर दवाई कंपनी भी मांग करती है।श्री परिहार ने इसके साथ ही याचिका के माध्यम से नीमच जिले के चल्दु हाई स्कूल को हाई सेकेंडरी स्कूल में परिवर्तन करने तथा पालसोड़ा में बाईपास सड़क निर्माण की मांग भी प्रस्तुत की।