मध्य प्रदेश में अगले तीन साल में 20 लाख से अधिक आवास बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने प्रदेश को इसके लिए सैद्धांतिक सहमति भी दे दी है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास और नगरीय विकास विभाग ने इसके प्रस्ताव भी भेज दिए हैं। इस साल प्रधानमंत्री आवास में 5 लाख आवास बनाए जाएंगे। बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति वर्ग के 1 हजार से अधिक गांवों को प्रधानमंत्री जनमन योजना में शामिल करना प्रस्तावित किया है। इससे 80 हजार आवास और प्रदेश को मिल जाएंगे। प्रदेश में वर्ष 2016 से अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 36.60 लाख आवास बनाए जा चुके हैं। इस मामले में मध्य प्रदेश देश में अव्वल है। शहरी योजना के पहले चरण में 9.46 लाख आवासों में से 8.22 हजार बनाए जा चुके हैं। वहीं, विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा, भारिया और सहरिया) वर्ग के लिए लागू जनमन योजना में 36 हजार आवास बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3.68 लाख और शहरी योजना में एक लाख आवास बनाने का लक्ष्य है। 2025-26 में ग्रामीण योजना में चार लाख, 2026-27 में चार लाख और 2027-28 में चार लाख आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। शहरी योजना में 2025-26 से प्रतिवर्ष डेढ़ लाख आवास बनाए जाएंगे।
पिछड़ी जनजाति वर्ग को मिलेगा लाभ है उधर, प्रधानमंत्री जनमन योजना में 2024-25 में 1.08 लाख आवास विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के परिवारों को मिलेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आवास प्लस की सूची में शेष 16.47 लाख परिवारों को आवास के लक्ष्य प्राप्त होने पर स्वीकृति की जाएगी।