नीमच :- आज दिनांक 5 फरवरी 2025 को जारी एक प्रेस नोट में सीटू के जिला सचिव मुकेश नागदा और मनासा तहसील की संयोजक विजय बैरागी ने बताया कि आशा उषा एवं पर्यवेक्षक यूनियन सीटू के प्रदेशव्यापी आवाहन पर यूनियन द्वारा अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय में एसडीम ममता खेड़े को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया है कि प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा 29 जुलाई 2023 को हजारों आशा एवं पर्यवेक्षकों, विभागीय एवं प्रधासनिक अधिकारियों के सामने आशा एवं पर्यवेक्षकों के लिये वर्ष में 1000 रुपये मानदेय वृद्धि करने की घोषणा की थी एवं मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इस घोषणा क्रमांक 2588 के माध्यम से इसकी पुष्टि की गई थी।
1,000 रु वार्षिक वेतन वृद्धि हडपने की साजिश बंद करो - इसके बावजूद विभाग एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आदेश को अनुचित तरीके से तोडमरोड कर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वार्षिक वेतन वृद्धि लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। यह साफ है कि आशा के लिये न्यूनतम वेतन का लागू नहीं है इसलिये यह भी स्पष्ट है कि आशा एवं पर्यवेक्षकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी लागू नहीं हो सकता है। इसके बावजूद आशाओं की वार्षिक वेतन वृद्धि के बड़े हिस्से को हडपने के लिये योजनाबद्ध ढंग से यह अनुचित एवं अन्यायपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। यह न केवल प्रदेश की 80,000 आशा एवं पर्यवेक्षकों के साथ धोखा है बल्कि इससे प्रत्येक आशा एवं पर्यवेक्षकों को आर्थिक हानि भी उठानी पडेगी। अगर ऐसा हुआ तो प्रदेश की 80,000 आशा एवं पर्यवेक्षकों के साथ होने वाली इस धोखाधडी की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन की होगी उल्लेखनीय है कि प्रदेश की आंगनवाडी कार्यकर्ता 1 जुलाई 2024 से 1000 रुपये वार्षिक वृद्धि प्राप्त कर रही है। मुख्यमंत्री द्वारा इसी तरह की घोषणा होने के बावजूद विभाग एवं शासन आशा एवं पर्यवेक्षकों के वार्षिक वेतन वृद्धि को हडपने का प्रयास में लगे है। अतिरिक्त काम का बोझ बढाना बंद करो - यह सभी जानते हैं कि आयुष्मान कार्ड बनाने का काम आशाओं का नहीं है। इसके बावजूद अधिकांश जिलों मे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर आशाओं की सेवा समाप्त करने की धमकी देकर अनुचित दबाव बनाकर, काम से हटाने की धमकी देकर, आयुष्मान कार्ड बनवाया जा रहा है। जिन आशाओं से आयुष्मान कार्ड नही बन पाते, प्रशासन के आतंक के चलते वे आपरेटर को अपनी ओर से पैसे देकर बनवाकर दे रही है। प्रशासन का यह रवैया बेहद शर्मनाक है। कुछ कलेक्टरों के द्वारा आशाओं से असम्मानजनक व्यवहार किये जाने की शिकायत है, जिसका अधिकार उन्हें नही है। कई जिलों में प्रशासन द्वारा आशाओं की सेवा समाप्त की गयी है। जबकि सेवा समाप्त करने का काम भी जिला प्रशासन की नहीं है। पिछले एक वर्ष में प्रदेश की आशा एवं पर्यवेक्षक शासन द्वारा लादे गये इस अतिरिक्त काम का बोझ के चलते शारीरिक एवं मानसिक रूप से पीडित है एवं बेहद तनाव से गुजर रही है। अब प्रशासन द्वारा प्रताडना की इन सभी सीमाओं को लांघा जा रहा है। पिछले एक साल से किये जा रहे इस काम के लिये शासन ने कुछ नही दिया।
वेतन (प्रोत्साहन राशि) का समय पर पूरा भुगतान करो - 8 जुलाई 2024 को विभाग द्वारा यह अश्वस्त किया था कि अब आशाओं का प्रोत्सहन राशि का समय पर बिना कटौती के भुगतान किया जावेगा। दुर्भाग्य से आज भी आशाओं का प्रोत्साहन राशि का आज भी नियमित रूप से एवं पूरा भुगतान नहीं किया जा रहा है। ज्यिादात्तर आशाओं का तो फुटकर फुटकर में और अधूरा भुगतान किया जा रहा है। इस अवसर पर शिवकन्या, कांता,सुनीता, रेखा, अनीता, सीमा, पदमा सहित नीमच ,जावद और मानासा की सैकड़ो आशा व पर्यवेक्षक उपस्थित थीं। । ज्ञापन का वचन विजय बैरागी ने कियाज्ञापन के पश्चात सभी आशाओं ने केंद्रीय बजट की प्रति कलेक्टर कार्यालय के बाहर जलाई।