नीमच। एक बार पुनः नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने जा रहा है ।लगभग सभी स्कूलों ने गत वर्ष का रिजल्ट घोषित कर दिया है पालकगण भी अपने बच्चों का रिजल्ट ले आए हैं बहुत ही सुंदर-सुंदर और आकर्षक फोल्डर में रखा यह पेपर यह बताता है कि बच्चों का परीक्षा परिणाम कुछ भी रहा हो हमारी बाहरी सुंदरता कम नहीं होनी चाहिए और इसका खर्चा भी तो उन्होंने बच्चों के माता-पिता से ही वसूला है। खैर.. इस आकर्षक फोल्डर के साथ थमा दी जाती है वार्षिक फीस की लिस्ट , किताबों और यूनिफार्म के लिस्ट । जिसे लाना हर पालक की मजबूरी हैं और जरुरी भी , हर पेरेंट्स यही चाहते है कि वे बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें। शासन ने घोषित कर दिया है कि सभी स्कूलों में केवल एनसीईआरटी की किताबें ही लागू होगी पर स्कूल वालों की मनमानी के आगे किसी की चलती भी कहां है एनसीईआरटी की महज 6 किताबें जिनकी कीमत मात्र 200 से 400 के अंदर रहती है साथ में थोप दी जाती है 6 से 7 ऐसी किताबें जो बजट को 400 से 4000 तक पहुंचा देती है और वह किताबें जिनका उपयोग स्कूल केवल अपनी जेब भरने के लिए ही सिलेबस में लागू करता है और जो सालभर में शायद 4 से 5 बार ही खुलती होगी ।पर पेरेंट्स की मजबूरी रहती है कि स्कूल वालों के दबाव में आकर उन्हें यह सब खरीदना ही पड़ता है। दूसरी ओर स्कूलों की बढ़ती बेलगाम फीस जिसमें ट्यूशन फीस के अलावा अन्य कई फीस केवल उनकी जेब भरने के लिए जोड़ी जाती है जैसे लाइब्रेरी फीस ,कंप्यूटर फीस ,स्पोर्ट्स फीस आदि। लाइब्रेरी फीस जिसकी सुविधा बच्चों को साल भर में शायद ही कभी दी जाती हो। वही कंप्यूटर फीस के नाम से भी बच्चों को केवल छला जाता है ।जहां बच्चों को बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान भी नहीं वहां स्कूलों में पाइथन व अन्य कोर्स चलाकर अपना लेवल बढ़ाया जाता है। वहीं स्पोर्ट्स फीस, जो बच्चा साल भर में ना कभी किसी स्पोर्ट्स में रहा हैं ,यहां तक की स्कूल में भी बच्चों को स्पोर्ट्स की समुचित सुविधाएं नहीं दी जाती है पर फिस पूरी वसूल की जाती है। इसके अलावा यूनिफार्म के नाम पर लूट। एक ही सप्ताह में तकरीबन दो से तीन प्रकार की अलग-अलग यूनिफॉर्म लागू करना और न केवल यूनिफॉर्म बल्कि उनके साथ उन्हीं के अनुसार जूते व मौजे भी जरूरी हैं । खैर चाहे कुछ भी हो स्कूलों की झांकी पूरी तरह जमनी चाहिए । चाहे बच्चों को कुछ पढ़ना लिखना भी सही से आए या न आए बच्चा स्कूल के लेवल का दिखना चाहिए। लिखना पढ़ना सीखाने के लिए तो ट्यूशन टीचर है ही ।एक से कम रहे तो बच्चों की दो-दो ट्यूशन लगा दी जाएगी आखिर मजबूरी तो पालकों की ही है कि उन्हें इस भ्रष्टाचारी माहौल में भी अपने बच्चों को पढ़ना है और उन्हें आगे बढ़ाना है। आखिर प्रशासन कब इस और अपना ध्यान केंद्रित करेगा। महज कुछ कानून बनाने से या लागू करने से कुछ नहीं होता। प्रशासन को चाहिए कि अगर कोई कानून बना है तो उसका सख्ती से पालन करवाया जाए और पालन न करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वहीं पालको को भी अब जागरूक होने की जरूरत हैं । क्यों महंगे स्कूल, मंहगी शिक्षा की अंधी दौड़ में भागते जा रहे हैं हम ।आज प्रत्येक शहर में सी.एम. राइज, माडल , उत्कृष्ट जैसे स्कूल खुल चुके हैं जहां अच्छी, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ,पर्याप्त लाइब्रेरी सुविधा , विशाल खेल मैदान के साथ छात्रो को कई सुविधाएं भी दी जा रही हैं। जहां कई प्रशासनिक अधिकारी अपने बच्चें को सरकारी स्कूलों में पढ़ा सकते हैं तो हम क्यों नहीं.