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जनजाति विभागीय कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर दिया ज्ञापन, लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण की मांग...

  Updated : March 06, 2026 10:36 AM

जीतेन्द्र कुमावत सैलाना

  प्रशासनिक

रतलाम :- अनुसूचित जनजाति कार्य विभाग में कार्यरत शिक्षक एवं कर्मचारियों की विभिन्न लंबित समस्याओं के निराकरण को लेकर तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ जिला शाखा रतलाम ने सहायक आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की। ज्ञापन में कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का शीघ्र निराकरण नहीं किया गया तो कर्मचारी संगठन को आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ज्ञापन में बताया गया कि कर्मचारियों को माह अक्टूबर 2024 से देय 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) का एरियर लंबे समय से लंबित है। इसके साथ ही ट्राइबल क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को मिलने वाला ट्राइबल क्षेत्र भत्ता जनवरी 2023 से बंद कर दिया गया है, जिसे पुनः शुरू करते हुए जनवरी 2023 से एरियर का भुगतान करने की मांग की गई। संघ ने यह भी बताया कि कर्मचारियों का गृह भाड़ा भत्ता (एचआरए) जून 2021 से दिसंबर 2025 तक लंबित है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2013 से कार्यरत अध्यापक वर्ग के कर्मचारियों की प्रथम क्रमोन्नति वेतनमान के आदेश भी पिछले सात–आठ महीनों से लंबित हैं, जिन्हें शीघ्र जारी करने की मांग की गई। इसके अलावा सेवा निवृत्त कर्मचारियों के पीपीओ (पेंशन भुगतान आदेश) और अन्य देयकों का भुगतान भी लंबित बताया गया। संघ ने मांग की कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के प्रकरणों की जानकारी समय पर अपडेट की जाए तथा सेवानिवृत्ति के दिन ही पीपीओ जारी किया जाए। साथ ही ऐसे कर्मचारी जिन्हें सेवानिवृत्ति के दो वर्ष बाद भी पेंशन का भुगतान नहीं मिला है, उनकी पेंशन शीघ्र शुरू करने की मांग भी की गई ज्ञापन के संबंध में सहायक आयुक्त ने प्रतिनिधिमंडल को दूरभाष के माध्यम से समस्याओं के शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया। इस दौरान जिलाध्यक्ष दिनेश बारोट, प्रांतीय सचिव बृजलाल बोरिया, नटवरलाल म. ईड़ा, भंवरलाल देवड़ा, मिथलेश मिश्रा, बसंतीलाल म. ईड़ा, कन्हैयालाल किहोरी, नानूराम देवदा, अशोक जोगचन और रणसिंह डामोर सहित कई कर्मचारी उपस्थित रहे।

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