भीलवाडा :- भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ, आशा सहयोगिनी कर्मचारी संघ, ग्रामसाथीन कर्मचारी संघ, मिड-डे मिल व भीलवाड़ा की सैकड़ों बहनें ने प्रभाष चौधरी वरिष्ठ श्रमिक नेता भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश विधिक सलाहकार एवं हरीश कुमार सुवालका जिला मंत्री भामस के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर एकत्रित होकर मुख्यमंत्री के नाम स्थाईकरण, ग्रेज्युटी, पेंशन, मानदेय बढ़ोतरी को लेकर ज्ञापन दिया। भामस एवं आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की जिलाध्यक्ष रंजनी शक्तावत एवं महामंत्री कमलेश हाड़ा, ग्राम साथिन संघ की माया प्रजापत, आशा सहयोगिन संघ की मंजू सुवालका, मिड-डे-मिल की रामू देवी ने राज्य सरकार को इस ज्ञापन के माध्यम से अपने चुनाव से पूर्व किये गये वादों को याद दिलाया और कहा कि केन्द्र और राज्य की सरकार ने सभी स्कीम वर्कस को 13000 मानदेय देने एवं उन्हें सामाजिक सुरक्षा देने (पेंशन ग्रेज्युटी, ईपीएफ, ईएसआई) की बात पूरी नहीं की। इससे महिलाओं में आक्रोष है इस ज्ञापन के माध्यम से यह भी सरकार को बताया गया कि आपके अनेकों योजनांओ को ग्राम स्तर पर हमारी बहनें इतना कम मानदेय मिलने पर भी पूरा कर रही है, किन्तु सरकार बहनों के हकों को अनदेखा कर हमारे साथ अन्याय कर रही है। संघ के संरक्षक एवं वरिष्ठ श्रमिक नेता प्रभाष चौधरी ने कहा कि केन्द्र की सरकार ने वर्ष 2018 के बाद से स्कीम वर्कस के मानदेय में 1 रूपया भी नहीं बढ़ाया, उल्टा निर्धारित काम से कई गुणा ज्यादा काम उन पर लाद दिया। राज्य सरकार भी 5-10 प्रतिशत मानदेय बढ़ाकर ऊंट के मुंह में जीरा डालने का काम कर रही है। पूर्व में विधानसभा में घोषित सेवानिवृत्ति लाभ 3 लाख 2 वर्ष पूरी होने के बाद भी लागू नहीं हुई है। सरकार बहनो के साथ छल कर रही है, यह उनको भारी पड़ेगा। बहनों के मन मंे शोषण के विरूद्ध जो चिंगारी सुलग रही है, वो कोई बढ़ा रूप लेगी जो सरकार को सोचने पर बाध्य करेगी। जिला मंत्री हरीश सुवालका ने बताया कि हाल ही में केन्द्र सरकार ने अपने बजट में गीग वर्क्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की घोषणा की, लेकिन सरकार ने स्कीम वर्क्स को इस दायरे में नहीं रखा है प्रदर्शनी में संगठन की प्रमुख बहनें आंगनबाड़ी से रंजनी, कमलेश शक्तावत, तारा चाष्टा, आशा सहयोगिन से मंजू सुवालका व रेखा, ग्रामसाथिन से माया प्रजापत, कमला बैरवा, मिड-डे मिल से मैना देवी एवं सैकड़ों बहनें उपस्थित थे।