नीमच :- जिला अभिभाषक संघ के तत्वाधान एवं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट मनीष जोशी के नेतृत्व में गुरुवार दोपहर को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला न्यायालय कार्यालय पहुंचकर अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 में प्रस्तावित बदलाओं से अधिवक्ता के हितों पर विपरीत प्रभाव व कुठाराघात होने के विषय में सुधार की मांग को लेकर एक ज्ञापन बार एसोसिएशन के सदस्य अधिवक्ताओं एवं पदाधिकारीयों एवं सदस्यों ने सोंपा। हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने बताया कि वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा अधिवक्ता सशोधन नियम 1961 के प्रावधानों को बदलाव कर अधिवक्ता सशोधन विधेयक 2025 जारी किया गया है, जिसमें अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 में अधिवक्ताओं को बड़ी कठिनाईयों की प्रबल संभावना है, तथा अधिवक्ताओं के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अभिभाषक वर्ग न्यायपालिका का महत्वपूर्ण अंग होकर अनिभाषक वर्ग की अनुपस्थिति में न्यायीक कार्य पूर्ण नहीं हो सकता तथा यहां तक कहा जाता है कि बार और बैच न्यायपालिका रूपी गाड़ी के दो पहिये हैं जिनके बिना न्याय होना किसी भी रूप में सम्भव नहीं है।अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 जारी किया गया है, जो कि अधिवक्ता के हितों के खिलाफ है, अधिवक्ता सघ न्यायालय एवं भारत सरकार का समर्थन करता आया है, किन्तु प्रस्तावित संसोधन से अधिवक्ताओं के हितों के विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है।अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 जारी किया गया है, जिसके कारण पक्षकार की गलती के लिए अधिवक्ता को दण्डित किया जायेगा, अधिवक्ता संघो का सरकार का नियंत्रण बढ जायेगा, जिससे की अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता व अधिकारों का हनन होगा। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 का अभिभाषक संघ नीमच विरोध करता है, तथा भारत सरकार से मांग करता है कि यह प्रस्तावित विधेयक वापस लिया जायें। तथा अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेकशन एक्ट लागु किया जाकर एवं अधिवक्ताओं की सुरक्षा की मांग की गई।उपरोक्त प्रस्तावित संशोधन के विरोध में जिला अभिभाषक संघ एक दिवसीय गुरुवार को अपने न्यायालीन कार्य से विरत रहकर अपना अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। ज्ञापन का वाचन वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मण सिंह भाटी ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिवक्ता संघ के सदस्य एवं पदाधिकारी उपस्थित थे।
इनका कहना है -
भारत की आजादी में अधिवक्ताओं का योगदान अमूल्य रहा है। अधिवक्ता विधेयक संशोधन विधेयक में अधिवक्ताओं के अधिकारों पर कुठाराघात्त किया गया है। राज्य अधिवक्ता परिषद में सरकार के तीन जनप्रतिनिधि शामिल करने की प्रस्तावना है। जिसका सभी अधिवक्ता संघ एवं सदस्य विरोध करते हैं। किसी भी अधिवक्ता को इस प्रकार का हस्ताक्षेप स्वीकार नहीं होगा। ऐसे काले कानून को केंद्र सरकार द्वारा शीघ्र प्रभाव से वापस लेना चाहिए यदि इस कानून को वापस नहीं लिया गया तो अधिवक्ताओं का संघर्ष पूरे देश में अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगा। राजनीति से प्रेरित जनप्रतिनिधि यहां भी राजनीति कर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेंगे। किसी भी अधिवक्ता की पक्षकार द्वारा झूठी शिकायत पर भी उस अधिवक्ता को बार सदस्यता से निलंबित करने तथा 3लाख रुपए की राशि का जुर्माना लगाने का अधिकार होगा। जो कि संवैधानिक रूप से न्याय संगत नहीं है इस प्रकार का काला कानून भारत देश में लागू करना अनुचित है इसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। विधायक संशोधन में प्रत्येक अधिवक्ता को प्रत्येक 5 वर्ष में अंक तालिका एवं संबंधित प्रमाण पत्रों का परीक्षण करवाना अनिवार्य होगा - एडवोकेट मनीष जोशी, अध्यक्ष बार एसोसिएशन नीमच,