पुर जिंदल शॉ लिमिटेड की अवैध ब्लास्टिंग से पुर में कई मकानो, धार्मिक स्थलों एवं राजकीय स्थलों में दरारें आने से काफी नुकसान हुआ तथा कुछ लोग आज भी राजकीय सामुदायिक भवनों में रहने को विवश है। पुर वासियों द्वारा संघर्ष सेवा समिति पुर के नेतृत्व में जिंदल शॉ लिमिटेड के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया गया था तथा एक प्रार्थना पत्र नंबर 288/2019 एनजीटी में दर्ज करवाया गया जिस पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने जिंदल शॉ लिमिटेड को दोषी मानते हुए 375 मकान को अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने से 1 लाख रुपए प्रत्येक मकान मालिक को देने का आदेश जिंदल सा लिमिटेड को दिनांक 1 जुलाई 2021 को दिया गया। लेकिन जिंदल सा लिमिटेड द्वारा अब तक इसकी पालना नहीं कर पुर के लोगों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है, सचिव मुकेश सोनी ने बताया कि एनजीटी के आदेशों की पालना करवाने हेतु संघर्ष सेवा समिती पुर द्वारा दिनांक 24 अप्रैल 2025 को भीलवाड़ा पधारे शहरी विकास स्वायत शासन विभाग राज्य मंत्री राजस्थान सरकार झाबर सिंह खर्रा को भी ज्ञापन देकर पालना करने की मांग की गई थी।
स्थानीय लोगों को भी नियमानुसार रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया गया। जिंदल द्वारा पुर के लोगों के साथ किये जा रहे इस अन्याय के खिलाफ एक बार पुनः संघर्ष सेवा समिति पुर द्वारा अन्य संगठनों तथा ग्राम वासियों का सहयोग लेकर बड़ा आंदोलन करने हेतु तैयारी करने का निर्णय समिति की बैठक में अध्यक्ष छोटू लाल अटारिया की अध्यक्षता में सर्व सहमति से लिया गया। समिति महासचिव रतन लालआचार्य ने बताया कि पुर के लोगों के अधिकारों के लिए जिंदल शॉ लिमिटेड से लड़ने हेतु बनाई गई रणनीति के तहत सर्वप्रथम प्रशासन व सरकार को ज्ञापन दिया जाकर पुर के लोगों के हितार्थ निश्चित की गई मांगों से अवगत करवाया जाएगा। मांगे पूर्ण नहीं होने पर पुरवासियों में जागरूकता अभियान चला धीरे-धीरे आंदोलन को मूर्त रूप दिया जाएगा।