नीमच :- नीमच सीआरपीएफ पेंशनर संघ की एक आवश्यक बैठक रविवार शाम 4 बजे नूतन स्कूल के सामने डे केयर सेंटर पर आयोजित की गई। संघ के अध्यक्ष प्रभुलाल धनगर ने बताया कि बैठक में सीआरपीएफ पेंशनर संघ के सेवानिवृत सदस्यों ने अपनी अपनी समस्याओं को क्रमवार सदन के सामने रखा जिस पर सभी ने ध्वनि मत से प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया और विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर आगामी 30 दिसंबर को जिला कलेक्टर जनसुनवाई में ज्ञापन सौंपने का निर्णय का प्रस्ताव पारित किया गया। सीआरपीएफ परिसर के ग्राम कनावटी की ओर आवागमन का मुख्य साधन प्रवेश द्वार को अपरिहार्य कारणों के चलते पुलिस उप महा निरीक्षक सीआरपीएफ द्वारा अघोषित रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है जिससे सीआरपीएफ सेवानिवृत पेंशनर्स के सदस्यों के बच्चों को विद्यालय एवं कोचिंग जाने के लिए हाईवे पर होकर अपनी जान जोखिम में डालकर जाना पड़ रहा है और उनकी परीक्षाएं बहुत निकट है ऐसे में दुर्घटना का अंदेशा भी है | हाईवे पर फोरलेन सड़क का निर्माण कार्य चलने से भी विद्यार्थीयों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सीआरपीएफ के पुलिस उपमहानिरीक्षक से कई बार पत्र लिखकर मांग की गई लेकिन इस पर उचित कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस उपमहानिरीक्षक सीआरपीएफ से यह भी निवेदन है कि कम से कम हाईवे रोड निर्माण कार्य पूर्ण होने तक विद्यार्थीयों को आवागमन की अनुमति प्रदान करें | बैठक में बताया गया कि पुलिस उपमहानिरीक्षक सीआरपीएफ नीमच द्वारा पत्र क्रमांक बी5 -1, 2025 दिनांक 23 -8 -25 के अनुसार सेवानिवृत्ति सीआरपीएफ पेंशनर के परिजनों को कनावटी मार्ग से प्रवेश की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। इससे सेवानिवृत्ति पेंशनर्स के परिजनों एवं उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से संशोधित निर्देश के अनुसार अनेक कर्मचारीयों के पेंशनर की राशि में बढ़ोतरी के विषय को लेकर भी विचार विमर्श किया गया।
बैठक में पांच अन्य प्रस्ताव किया गया जिसमें को न्यायालय में प्रकरण जीतने के बाद भी नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिला, फिक्स् मेडिकल अलाउंस स्वीकृत होने के बाद भी नहीं मिला, बार्ब बैठक में जो कल्याणकारी नीतियों की घोषणा होती है उसका पालन नहीं होता है, संभागीय महा निरीक्षक के आदेशों का पालन नीमच ग्रुप केंद्र के प्रशासनिक अधिकारी नहीं करते हैं एवं बहाने बनाकर उस कार्य को टालने का प्रयास करते हैं। समस्त पेंशनरों को वार्ब बैठक में प्रशासनिक अधिकारी द्वारा भारत सरकार के खिलाफ न्यायालय में जाने‌ का निर्देश जारी किया जाता है ।बैठक में अध्यक्ष प्रभुलाल धनगर, शंकर लाल जोशी, अमर सिंह चौहान, नंदलाल सिसोदिया, लीलाराम कश्यप, नरेश चांगल एवं बाबूलाल आर्य सहित बड़ी संख्या में 40 से अधिक पेंशनर उपस्थित थे.