शिवपुरी के करैरा में चंगेज पहाड़ी पर अवैध खनन के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने भाजपा मंडल अध्यक्ष वीनस गोयल और उनके दो भाइयों भावेश गोयल और राजेश गोयल पर 54 करोड़ 58 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है शिवपुरी के करैरा क्षेत्र के नेशनल फोरलेन हाईवे के पास चंगेज पहाड़ी पर लंबे समय से चल रहे अवैध खनन के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. अवैध खनन के मामले में कलेक्टर ने भाजपा मंडल अध्यक्ष वीनस गोयल और उनके दो भाइयों भावेश गोयल और राजेश गोयल पर 54 करोड़ 58 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.

30 दिन में जमा करनी होगी जुर्माने की राशि - प्रशासन के अनुसार, तीनों पर पिछले दो सालों से बिना अनुमति मुरम और बोल्डर के उत्खनन करने का आरोप है. अवैध खनन के कारण चंगेज पहाड़ियों को गंभीर नुकसान पहुंचा है और पहाड़ी का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है. मामला सामने आने के बाद कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने खनिज विभाह के प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई करते हुए भारी भरकम जुर्माना लगाया है. साथ दी 30 दिन में राशि जमा कराने का आदेश भी दिया है. प्रशासन का कहना है कि अवैध खनन के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

जुर्माने की राशि जमा न करने पर होगी कार्रवाई - कलेक्टर के आदेश में कहा गया है कि खनिज ऑफिसर के प्रस्ताव के अनुसार, यह जुर्माना मध्य प्रदेश खनिज अवैध खनन, परिवहन और भंडारण रोकथाम नियम, 2022 के अध्याय पांच के नियम 18 के तहत लगाया गया है. इसका पालन न करने पर रॉयल्टी राशि का 15 गुना, यानी कुल 13 करोड़ 64 लाख 58 हजार रुपए का जुर्माना और नियम 18-5, उप-नियम 2 के अनुसार 10 हजारा का पर्यावरण मुआवजा देना होगा. यह राशि 13 करोड़ 64 लाख 58 हजार रुपए को दोगुना करके 27 करोड़ 29 लाख 16 हजार रुपए किया गया है, और फिर इसे दोबारा दोगुना करके 54 करोड़ 58 लाख 32 हजार रुपए किया गया है. लगाई गई राशि आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर मिनरल अकाउंट 0853 में जमा करनी होगी. यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर लगाई गई राशि जमा नहीं की जाती है, तो नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

SDM को जांच के आदेश - कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने करेरा SDM अनुराग निंगवाल को विवादित जमीन का मौके पर जाकर निरीक्षण करने और जमीन के रिकॉर्ड वेरिफाई करने का निर्देश दिया है. अगर मौके पर कोई अवैध कॉलोनी या छोटे प्लॉट की खरीद-बिक्री पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 339C के तहत मामला तैयार किया जाए और 15 दिनों के अंदर कंप्लायंस रिपोर्ट जमा की जाए