बढ़ती लागत, अस्थिर बाजार और प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे किसानों के लिए इस बजट में राहत के नाम पर केवल औपचारिक घोषणाएं की गई हैं - नरेंद्र सिंह राणावत....
Updated : February 02, 2026 04:35 AM
दशरथ माली चिताखेड़ा
राजनीति
चीताखेडा :- केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जीरन नरेंद्र सिंह राणावत ने कहा कि यह बजट देश की वास्तविक आर्थिक परिस्थितियों और आमजन की समस्याओं के प्रति असंवेदनशील एवं दिशाहीन है। उन्होंने कहा कि आज देश का युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है, रोजगार के अवसर लगातार सिमटते जा रहे हैं, लेकिन बजट में युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कोई ठोस रोडमैप दिखाई नहीं देता। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए नरेंद्र सिंह ने कहा कि देश से पूंजी समेटकर निवेशकों का लौटना और घरेलू बचत का ऐतिहासिक गिरावट पर पहुंचना अर्थव्यवस्था की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। इसके बावजूद बजट में निवेश को प्रोत्साहित करने और भरोसा बहाल करने के लिए कोई प्रभावी पहल नहीं की गई है। कहा कि किसान आज कर्ज के बोझ और अनिश्चित भविष्य के दबाव में जी रहा है। बढ़ती लागत, अस्थिर बाजार और प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे किसानों के लिए इस बजट में राहत के नाम पर केवल औपचारिक घोषणाएं की गई हैं, जो जमीनी स्तर पर नाकाफी साबित होंगी। ऐसे समय में देश को दूरदर्शी और बजट की आवश्यकता थी, लेकिन प्रस्तुत बजट आम जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता। श्री राणावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बजट का विरोध करती है और मोदी सरकार के इस बजट में भी मजदूर, किसान और बेरोजगार युवा पूरी तरह नजरअंदाज किए गए हैं। यह बजट आम जनता की जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह विफल साबित हुआ है। मध्यम वर्ग को इस बजट से आयकर में राहत की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने एक बार फिर उन्हें निराश किया। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करने वाली सरकार इस बजट में एमएसपी की कानूनी गारंटी, खेती की बढ़ती लागत और ग्रामीण संकट पर पूरी तरह मौन है। मजदूर वर्ग के लिए न तो मजदूरी बढ़ाने की कोई योजना है और न ही सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने का कोई ठोस प्रावधान। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की बजाय यह बजट बेरोजगारी को और बढ़ाने वाला साबित होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश न के बराबर है। जैसा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी लगातार कहते आ रहे हैं कि बजट से दलित, आदिवासी और वंचित समुदाय गायब हैं, इस बार भी वही सच्चाई सामने आई है। पलायन को मजबूर आदिवासी समाज और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए इस बजट में कोई विशेष राहत या ठोस योजना नहीं है।
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