रतनगढ़ :- वर्तमान में हिंदू-मुस्लिम सहित सभी वर्गों में शादी, विवाह और मुंडन जैसे मांगलिक कार्यक्रमों की धूम है। जहां एक ओर पूरा बाजार इस उम्मीद में बैठा था कि त्योहारों और शादियों के सीजन में चार पैसे की कमाई होगी, वहीं नगर परिषद रतनगढ़ के तुगलकी फरमान और चालानी कार्रवाई ने छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी है।
नाम मात्र की कार्रवाई, केवल खानापूर्ति - नगर परिषद अध्यक्ष और सीएमओ के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कर्मचारियों के एक दल ने स्वच्छता अभियान और पॉलीथिन प्रतिबंध के नाम पर नगर में 'छापेमारी' की। इस कार्रवाई में 7 व्यक्तियों से कुल 1600 रुपए की वसूली की गई। नगर के प्रबुद्ध नागरिकों और व्यापारियों का कहना है कि यह कार्रवाई जमीनी सुधार के बजाय महज कागजी खानापूर्ति और प्रेस नोट जारी करने तक सीमित दिखाई दे रही है।
ठंडे बाजार पर प्रशासन की मार - व्यापारियों का तर्क है कि रतनगढ़ का बाजार पहले ही मंदी की मार झेल रहा है। साल भर में यही वह समय होता है जब कुछ ग्राहकी निकलती है। ऐसे में यदि दुकानदार अपनी दुकान के बाहर सामान प्रदर्शित नहीं करेंगे, तो व्यापार कैसे चलेगा? रोज कमाकर खाने वाले छोटे दुकानदारों पर कार्रवाई कर प्रशासन उनकी रोजी-रोटी पर संकट पैदा कर रहा है।
स्वच्छता के दावों की उड़ रही धूल - एक तरफ प्रशासन स्वच्छता के नाम पर चालान काट रहा है, तो दूसरी तरफ पूरे नगर की हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। नगर के कोने-कोने में धूल और मिट्टी के गुबार उड़ रहे हैं, जिससे आम जनता का जीना मुहाल है। क्या परिषद को यह गंदगी नजर नहीं आती? या फिर स्वच्छता का डंडा केवल गरीब की जेब पर ही चलेगा? दबंगों के अतिक्रमण पर चुप्पी क्यों? जनता में सबसे बड़ा आक्रोश इस बात को लेकर है कि जिन रसूखदारों और दबंगों ने नगर परिषद की बेशकीमती सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, उन पर प्रशासन मौन क्यों है? नगर में कई स्थानों पर बिना अनुमति के अवैध निर्माण धड़ल्ले से चल रहे हैं।
जनता का तीखा सवाल - क्या नगर परिषद का साहस केवल उन छोटे दुकानदारों तक सीमित है जो मेहनत-मजदूरी कर अपना घर चलाते हैं? असली कार्रवाई उन भू-माफियाओं और अतिक्रमणकारियों पर कब होगी जिन्होंने सरकारी संपत्तियों को अपनी जागीर समझ रखा है?