चित्तौड़गढ़ :- डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी), चित्तौड़गढ़ की मैनेजिंग कमेटी की बैठक सोमवार को जिला कलक्टर एवं डीएमएफटी अध्यक्ष डॉ. मंजू की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास अभिकरण सभागार में आयोजित हुई। बैठक में डीएमएफटी मैनेजिंग कमेटी के सदस्यों एवं जिला स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक की कार्यवाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं सदस्य सचिव (डीएमएफटी) विनय पाठक द्वारा प्रारम्भ की गई। बैठक में सर्वप्रथम डीएमएफटी गवर्निंग काउन्सिल की पूर्व बैठकों में अनुमोदित एवं स्वीकृत विकास कार्यों की विभागवार समीक्षा की गई। जिला कलक्टर ने सभी कार्यकारी अभिकरणों को लंबित कार्यों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गवर्निंग काउन्सिल की 03 अगस्त 2025 के बाद जारी स्वीकृतियों के संबंध में आवश्यक परीक्षण कर तकनीकी स्वीकृतियां शीघ्र उपलब्ध कराने तथा अपूर्ण तकनीकी स्वीकृतियों में आवश्यक संशोधन कर उन्हें तत्काल डीएमएफटी सेल को प्रेषित करने के निर्देश दिए। साथ ही वित्त विभाग को भेजे जाने वाले प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। बैठक में सिलिकोसिस रोग से पीड़ित व्यक्तियों एवं मृतक आश्रित परिवारों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता राशि से संबंधित लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। जिला कलक्टर ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण कर पात्र लाभार्थियों को समय पर सहायता राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में अधिकारियों अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए है मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में डीएमएफटी नियम-2025 के तहत जारी नवीन दिशा-निर्देशों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। जिला कलक्टर ने नवीन गाइडलाइन के अनुरूप पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक कार्य योजना तैयार करने, खनन प्रभावित क्षेत्रों की सूची को अद्यतन करने तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्तियों एवं परिवारों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त नवीन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) गठन, एंडोमेंट फण्ड में निवेश, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ऑडिट तथा नवीन भुगतान प्रणाली (एसएनए) के प्रभावी क्रियान्वयन सहित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में डीएमएफटी योजनाओं के प्रभावी संचालन, पारदर्शिता एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।