राजस्थान :- केमिस्टो के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राजस्थान केमिस्ट एयरलाइंस के सतत प्रयासों के बाद राज्य सरकार ने ड्रग लाइसेंस से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक निर्णय लिया है। अब मेडिकल स्टोर के नए ड्रग लाइसेंस जारी करने और पुराने लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की भांति ही जारी रहेगी ,साथ ही केवल कमर्शियल परिसर की अनिवार्यता को भी वापस ले लिया गया है। भीलवाड़ा जिला केमिस्ट संगठन के सचिव राकेश काबरा ने बताया कि केमिस्टों की रक्षा को लेकर राजस्थान केमिस्ट एलाइंस लंबे समय से संघर्षरत था, इसी क्रम में प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गुप्ता एवं प्रदेश सचिव धनपत सेठिया के नेतृत्व में संगठन का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल स्वास्थ्य भवन जयपुर पहुंचा। इस प्रतिनिधि मंडल में भीलवाड़ा से अध्यक्ष पवन व्यास और सचिव राकेश काबरा के अलावा प्रदेश के विभिन्न जिलों के लगभग 60 पदाधिकारी ,अध्यक्ष और सचिव शामिल रहे । प्रतिनिधिमंडल की आयुक्त डॉ टी शुभ मंगला,अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह, ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक और अतिरिक्त औषधि नियंत्रक मनोज धीर के साथ गंभीर, सकारात्मक और सार्थक वार्ता हुई। बैठक में ड्रग लाइसेंस के लिए केवल कमर्शियल परिसर की शर्त से उत्पन्न व्यावहारिक कठिनाइयों को तथ्यों और जनहित के दृष्टिकोण के साथ मजबूती से रखा गया, जिस पर अधिकारियों ने सहानुभूति पूर्वक विचार किया । सरकार की ओर से यह स्पष्ट आश्वासन दिया गया कि ड्रग लाइसेंस की प्रक्रिया में कोई कठोर बदलाव नहीं किया जाएगा और व्यवस्था पूर्ववत बनी रहेगी । इसे केमिस्टों के हित, जन स्वास्थ्य और दवा व्यापार को एक आवश्यक सेवा मानते हुए लिया गया निर्णय बताया गया। बैठक के दौरान अधिकारियों ने नारकोटिक्स एवं नशे की श्रेणी की दवाओं के नियमानुसार क्रय विक्रय और एंटीबायोटिक दवाओं के केवल वैध प्रिस्क्रिप्शन पर ही उपयोग के निर्देश भी दिए। साथ ही केमिस्टों को नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम (एनडीएलएस) की विस्तृत जानकारी दी गई ,जिसे भविष्य में वन नेशन वन पोर्टल के रूप में लागू किया जाना है । राजस्थान केमिस्ट्री एलाइंस ने इस निर्णय के लिए राज्य सरकार, स्वास्थ्य मंत्री और ड्रग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का आभार जताते हुए कहा कि यह फैसला केमिस्ट समाज के लिए बड़ी राहत है। संगठन ने विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में भी किसी नीतिगत निर्णय से पहले केमिस्ट संगठन से संवाद और परामर्श की परंपरा कायम रहेगी। राजस्थान केमिस्ट एलाइंस ने दोहराया कि केमिस्ट समाज के अधिकारो से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और संगठन हर परिस्थिति में मजबूती और एक जूटता के साथ अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा। आयुक्त मैडम द्वारा अन्य समस्याओं जैसे लाइसेंस का रिनुअल मैसेज, प्रधानमंत्री फ्री योजना के बाद भंडार की दुकानों की अनावश्यकता, रेंडम इंस्पेक्शन में वरीयता की अनियमिताएं, आरएमएसई की दवाओं का सैंपल द्वारा जांच, डॉक्टर के अस्पताल में केवल एक ही कंपनी का माल मिलना जो की बाजार में अनुपलब्ध होता है आदि के समाधान हेतु आश्वासन दिया गया। इसके बाद अध्यक्ष पवन व्यास एवं सचिव राकेश काबरा द्वारा फार्मेसी काउंसिल में भी अध्यक्ष एवं रजिस्ट्रार एवं आलोक भार्गव से मुलाकात कर कई समस्याओं का समाधान हाथों हाथ किया गया।