मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने महिलाओं के लेकर एक अहम फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट का कहना है कि किसी महिला की शादी यदि दूसरे राज्य में हुई हो, लेकिन वह मध्यप्रदेश में स्थायी रूप से रही है, तो उसे आरक्षण का लाभ देने से इनकार नहीं किया जा सकता है. अदालत ने स्पष्ट किया कि जिस महिला के पास मध्यप्रदेश का वैध डोमिसाइल प्रमाण पत्र है, उसे राज्य में लागू आरक्षण सुविधाओं का पूरा अधिकार प्राप्त होगा. यह निर्णय समान अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूरण कदम माना जा रहा है. इंदौर हाई कोर्ट में महिला अभ्यर्थियों की ओर से एक याचिका दायर की गई थी. याचिका में बताया गया कि विवाह से पहले वे दूसरे राज्य की निवासी थीं, जहां उन्हें आरक्षण का लाभ मिलता था. शादी के बाद वे मध्यप्रदेश में स्थायी रूप से निवास करने लगीं. इस दौरान उच्य माध्यमिक शिक्षा विभाग की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें उन्होंने आरक्षित श्रेणी के तहत विभिन्न पदों के लिए आवेदन किया और परीक्षाओं में हिस्सा लिया. महिला अभ्यर्थियों ने यह भी बताया कि उन्होंने लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली थी.
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला - डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान उनका कैंडिडेटचर इस आधार पर रिजेक्ट कर दिया गया कि उनके पास मध्य प्रदेश का वैलिड जाति प्रमाण पत्र नहीं था. महिला कैंडिडेट ने बताया कि वह मूल रूप से दूसरे राज्य की रहने वाली हैं, लेकिन शादी के बाद मध्य प्रदेश में बस गई थीं. सुनवाई के दौरान, महिला कैंडिडेट का प्रतिनिधित्व कर रहे एडवोकेट वरुण रावल ने उनके बचाव में कई तर्क पेश किए.
शादी के बाद एमपी में बसने वाली महिलाओं को मिलेगा आरक्षण - वकील की दलीलों से सहमत होते हुए, कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो महिलाएं शादी के बाद दूसरे राज्य से मध्य प्रदेश आकर स्थायी रूप से बस जाती हैं, उन्हें आरक्षण के फायदों से वंचित नहीं किया जा सकता, बशर्ते वे कानूनी नियमों का पालन करें. जिस जाति और समुदाय में महिला की शादी होती है, वह भी इस आरक्षण के लिए योग्य होना चाहिए, और महिला दोनों राज्यों में उसी आरक्षण कैटेगरी की होनी चाहिए. महिलाओं के पास SC, ST, या OBC जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है.