नीमच/मनासा :- नगर में गुरुवार को प्रशासन द्वारा की गई अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के दौरान कई परिवार बेघर हो गए। शमशान मार्ग के पास स्थित झुग्गी बस्ती पर नगर परिषद की टीम ने बुलडोजर चलाकर लगभग 2 हेक्टेयर शासकीय भूमि को खाली कराया। इस दौरान करीब 30 परिवारों के मकान ढहा दिए गए। कार्रवाई के दौरान कुछ परिवारों को अपना घरेलू सामान समेटने का पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाया। कई घरों में रखा राशन, कपड़े, बच्चों की पढ़ाई का सामान और अन्य आवश्यक वस्तुएं मलबे में दब गईं। वर्षों से बसे घर कुछ ही समय में मलबे में तब्दील हो गए।
प्रभावित परिवारों की आपबीती - कार्रवाई के बाद महिलाएं और बच्चे रोते-बिलखते नजर आए। प्रभावितों का कहना है कि उन्हें पूरी तैयारी का मौका नहीं दिया गया और अचानक बुलडोजर चलाकर मकान गिरा दिए गए। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर छुपाने की है। ठंड और बदलते मौसम के बीच खुले में रहने की मजबूरी ने उनकी परेशानियां और बढ़ा दी हैं। परिवारों ने प्रशासन से राहत और सहायता की मांग की है।
कलेक्टर कार्यालय पहुंचे पीड़ित - शुक्रवार को प्रभावित परिवार जिला मुख्यालय पहुंचे और कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देकर राहत की गुहार लगाई। उनका कहना है कि यदि भूमि खाली कराना आवश्यक था तो पहले पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए थी। उन्होंने वैकल्पिक आवास या आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है।
नगर परिषद का स्पष्टीकरण - मनासा नगर परिषद के सीएमओ संजय पाटीदार ने बताया कि संबंधित भूमि शासकीय है और उसे नियमानुसार अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। उनके अनुसार कार्रवाई से पहले नोटिस जारी किए गए थे और निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि उक्त भूमि पर सरकारी योजना के तहत कार्य प्रस्तावित है, जिसके कारण जमीन खाली कराना आवश्यक था।
मानवीय पहलू पर उठ रहे सवाल - कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई कार्रवाई के बावजूद यह घटनाक्रम मानवीय संवेदनाओं को लेकर चर्चा का विषय बन गया है। स्थानीय स्तर पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था पहले सुनिश्चित की जानी चाहिए थी? अब देखना होगा कि प्रशासन उनकी सहायता के लिए क्या कदम उठाता है।