अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार से आवश्यक विधायी एवं नीतिगत हस्तक्षेप की मांग की है। संगठन का कहना है कि उस समय के वैध नियमों एवं पात्रताओं के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को किसी भी प्रकार की असुरक्षा या सेवा संबंधी नुकसान नहीं होना चाहिए।
महासंघ ने सरकार के समक्ष चार प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त सभी शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से स्थायी रूप से मुक्त करना, उनकी सेवा, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं अन्य सभी सेवा लाभों का संरक्षण सुनिश्चित करना, आवश्यकता पड़ने पर संसद में विशेष विधायी संशोधन लाना तथा सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर शिक्षकों में व्याप्त असमंजस को समाप्त करना शामिल है।
संगठन का दावा है कि देशभर में लाखों शिक्षक इस विषय से प्रभावित हो सकते हैं। यदि उनके परिवारों को भी शामिल किया जाए तो प्रभावित लोगों की संख्या करोड़ों तक पहुंच सकती है। महासंघ का मानना है कि शिक्षकों में मानसिक तनाव और असुरक्षा का सीधा प्रभाव शिक्षा व्यवस्था एवं विद्यार्थियों पर पड़ सकता है।
प्रांतीय संगठन मंत्री हिम्मत सिंह जैन ने बताया कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आह्वान पर 18 जून 2026 को देशभर में जिला कलेक्टर, डीएम एवं डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे जाएंगे। मध्य प्रदेश में भी शिक्षक संगठन के कार्यकर्ता जिला स्तर पर ज्ञापन देकर शिक्षकों की मांगों को केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे।
उन्होंने कहा कि संगठन न्यायालय के निर्णय का विरोध नहीं कर रहा है, बल्कि सरकार एवं संसद से संवैधानिक अधिकारों का उपयोग कर उन शिक्षकों को राहत देने का आग्रह कर रहा है जिनकी नियुक्तियां तत्कालीन नियमों के अनुरूप हुई थीं। महासंघ ने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार शिक्षकों एवं उनके परिवारों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाएगी और इस विषय पर व्याप्त असमंजस एवं असुरक्षा का समाधान करेगी।