मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने डिजिटल इंडिया के जज्बे के साथ शिक्षकों के तबादलों, ई-अटेंडेंस और छात्र डेटा प्रबंधन के लिए पोर्टल 3.0 लॉन्च किया था। सितंबर 2024 में नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स एंड कम्युनिकेशंस सिस्टम्स इंटीग्रेशन (NICSI) के साथ हुए अनुबंध पर 5 करोड़ 70 लाख 80 हजार 250 रुपये खर्च हुए। लेकिन 2025-26 शैक्षणिक सत्र में पोर्टल की नई शुरुआत के बावजूद तकनीकी खामियां लो यूजर एडॉप्शन और हाईकोर्ट में केस जैसी चुनौतियां बरकरार हैं। विभाग का दावा है कि सिस्टम अब सुधर गया है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है—केवल 3% शिक्षकों ने जुलाई 2025 में पहली हाजिरी लगाई और दिसंबर 2025 में ई-अटेंडेंस पर नया हाईकोर्ट केस लगा। यह मामला न केवल विभाग की डिजिटल महत्वाकांक्षाओं पर सवाल खड़े करता है बल्कि राज्य के 1.25 लाख से अधिक सरकारी शिक्षकों और 1.2 करोड़ छात्रों के भविष्य को भी प्रभावित कर रहा है। आइए इस डिजिटल फेल की पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं—पिछले दो सालों की घटनाओं खर्च की पड़ताल, विफलताओं के कारणों और हालिया अपडेट्स के साथ। पृष्ठभूमि: तबादला नीति से शुरू हुई डिजिटल यात्रा की कड़वाहट - मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने 2023-24 में शिक्षकों के तबादलों को पारदर्शी बनाने के लिए पहली बार पोर्टल 2.0 का सहारा लिया। लेकिन सॉफ्टवेयर गड़बड़ियों के कारण प्रक्रिया में देरी हुई—30 अप्रैल 2024 को मंजूर नीति के तहत 31 मई तक 11,584 तबादले (3,608 प्रशासकीय और बाकी स्वैच्छिक) पूरे करने थे। दो बार 17-17 दिनों का एक्सटेंशन लिया गया फिर भी समय बीतने के बाद तबादले चले। सभी शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य था लेकिन केवल 39% (4,503 शिक्षक) ही सफल हुए। बाकी 61% को ऑफलाइन तरीके अपनाने पड़े जिससे पक्षपात और अनियमितताओं की शिकायतें बढ़ीं। ई-अटेंडेंस सिस्टम भी फेल साबित हुआ। दूरदराज के स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी से शिक्षक उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाए जिसके चलते कई ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कीं। विभाग ने पुराने पार्टनर NIC और MPSEDC से नाराज होकर सितंबर 2024 में NICSI को चुना। अनुबंध के तहत अगले 5 साल तक मेंटेनेंस और अपडेट का जिम्मा NICSI का है। आईटी विशेषज्ञ शैलेंद्र सिंह ने तब कहा था ऐसे पोर्टल चंद लाख में बन सकते हैं। पौने छह करोड़ का खर्च हैरान करने वाला है। 2025: नई शुरुआत लेकिन पुरानी बीमारियां। अप्रैल 2025 में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्कूल चले हम कैंपेन लॉन्च किया जिसमें एजुकेशन पोर्टल 3.0 को स्टूडेंट एडमिशन और डायरेक्टरी मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल करने का ऐलान किया। 16 अप्रैल 2025 को आधिकारिक लॉन्च हुआ जो 2025-26 शैक्षणिक सत्र के लिए डिजाइन किया गया। पोर्टल अब अकादमिक मॉनिटरिंग प्रशासनिक कार्य गेस्ट टीचर मैनेजमेंट और छात्र जानकारी अपडेट जैसे फीचर्स के साथ आया। वेबसाइट एजुकेशनपोर्टल 3.कॉ.इन पर लॉगिन गाइड उपलब्ध है जहां यूजरनेम, पासवर्ड और कैप्चा से एक्सेस होता है। लेकिन जुलाई 2025 में ऑनलाइन हाजिरी अनिवार्य होने पर पहला झटका लगा। 1 जुलाई को केवल 3% शिक्षकों ने हाजिरी लगाई। कारण? खराब सॉफ्टवेयर, इंटरनेट प्रॉब्लम और ट्रेनिंग की कमी। नवंबर 2025 में विभाग ने चेतावनी जारी की—ई-अटेंडेंस न लगाने पर सैलरी कटौती। फिर भी दिसंबर 2025 में विद्या समीक्षा केंद्र ऐप के जरिए डिजिटल निगरानी शुरू हुई जिस पर शिक्षक भड़क उठे। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पोस्ट्स वायरल हुए जहां शिक्षकों ने ऐप डाउनलोड की मुश्किलें और प्राइवेसी चिंताओं का जिक्र किया। सबसे ताजा झटका 12 दिसंबर 2025 को आया जब हाईकोर्ट में ई-अटेंडेंस और पोर्टल की खामियों पर नया केस लगा। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि सिस्टम अभी भी 70% स्कूलों में काम नहीं कर रहा जिससे शिक्षकों का समय बर्बाद हो रहा है। उधर स्कूल चले हम और गृह संपर्क जैसे करोड़ों रुपये के कैंपेन के बावजूद दिसंबर 2025 के सरकारी आंकड़ों में 7.37 लाख बच्चे शिक्षा से बाहर बताए गए। विभाग का दावा है कि पोर्टल ने 2025-26 में गेस्ट टीचर ID (जैसे GTSS7751) से जुड़े 50,000+ अपडेट्स हैं लेकिन जमीनी स्तर पर असर न के बराबर। खर्च की पड़ताल: क्या मिला इतने पैसे का? पोर्टल 3.0 पर खर्च 5.70 करोड़ से ज्यादा हो चुका है जिसमें मेंटेनेंस शामिल है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि बेसिक फीचर्स के लिए इतना बजट ओवरकील है। 2025 के अपडेट्स में अतिरिक्त मॉड्यूल्स (जैसे वीडियो लर्निंग और स्मार्ट एनालिटिक्स) जोड़े गए लेकिन यूजर फीडबैक निगेटिव है। एक स्क्रिब्ड डॉक्यूमेंट में छात्र फॉर्म अपडेट के लिए पर्सनल डेटा (नाम जन्मतिथि आधार) मांगा गया जो प्राइवेसी रिस्क बढ़ा रहा है।
प्रतिक्रियाएं: राजनीति से सड़क तक गूंज। राजनीतिक मोर्चा: कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने 2025 विधानसभा सत्र में फिर सवाल उठाए। मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने जवाब दिया 5 साल के अनुबंध से खामियां दूर होंगी। लेकिन विपक्ष ने इसे डिजिटल धोखा करार दिया। शिक्षक संगठन: मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने कहा पोर्टल की बजाय इंटरनेट कनेक्टिविटी पर फोकस करें। 2025 में भी 40% स्कूल ऑफलाइन हैं। फेसबुक ग्रुप्स में यूट्यूब वीडियोज (जैसे Mp school post setup 2025-26) वायरल हो रहे जहां तबादला प्रक्रिया की शिकायतें हैं। विशेषज्ञ राय: आईटी कंसल्टेंट शैलेंद्र सिंह (2025 इंटरव्यू): पोर्टल 3.0 में AI फीचर्स जोड़े गए लेकिन बेसिक बग्स ठीक नहीं। बजट का 30% वेस्ट लगता है। छात्र-माता-पिता: 'स्कूल चले हम' कैंपेन पर सवाल—क्रॉरों खर्च के बावजूद 7 लाख बच्चे गायब। एनआई न्यूज के अनुसार ग्रामीण इलाकों में 20% एडमिशन ड्रॉप क्या है समाधान का रोडमैप? विभाग ने 2026 के लिए 'शाला दर्पण' इंटीग्रेशन का प्लान बनाया है जो NISHTHA ट्रेनिंग और रीयल-टाइम डैशबोर्ड लाएगा। लेकिन विशेषज्ञ सलाह देते हैं: पहले इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारें—ग्रामीण क्षेत्रों में 5G कवरेज, यूजर-फ्रेंडली ऐप और साइबर सिक्योरिटी। हाईकोर्ट का फैसला (जनवरी 2026 में संभावित) दिशा तय करेगा। यह मामला मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलता है—डिजिटल सपने अच्छे हैं लेकिन जमीनी क्रियान्वयन बिना हो तो करोड़ों व्यर्थ। क्या 2026 में सुधार होगा या यह चक्र फिर चलेगा? विभाग से संपर्क करने पर सहायक संचालक नीरज सक्सेना ने कहा MIS सिस्टम मजबूत हो रहा है। धैर्य रखें। लेकिन शिक्षकों का सब्र जवाब दे रहा है।