रतलाम /​सैलाना/बाजना :- जिले में शिक्षा के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। दैनिक अखंड चक्र न्यूज़, SSE न्यूज़ नेटवर्क और फर्स्ट नीमच न्यूज़ चैनल की संयुक्त टीम ने जब सरकारी दावों की पड़ताल की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। सैलाना नई दुनिया के पत्रकार वीरेन्द्र त्रिवेदी और कैलाश परिहार द्वारा जुटाई गई शुरुआती जानकारी के बाद, रिपोर्टर जितेन्द्र कुमावत द्वारा पूरे जिले के सटीक आंकड़ों का विश्लेषण कर यह बड़ा खुलासा हुआ है। संयुक्त रूप से की गई रिपोर्ट के अनुसार
प्रशासन के सटीक आंकड़ों ने खोली पोल - प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार आदिवासी बहुल सैलाना और बाजना ब्लॉक में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है। जिले भर में कक्षा 5वीं और 8वीं को मिलाकर कुल 49,614 बच्चों का नामांकन (Enrollment) था लेकिन परीक्षा केंद्र तक केवल 45,856 विद्यार्थी ही पहुंचे। यानी 3,758 बच्चे सीधे तौर पर परीक्षा से गायब रहे।
आंकड़ों की जुबानी - सैलाना-बाजना का संकट: अकेले इन दो ब्लॉकों में ही लगभग 1,800 से अधिक बच्चे परीक्षा से अनुपस्थित रहे। गायब हुए छात्र: कक्षा 5वीं में 1,620 और कक्षा 8वीं में 2,138 बच्चे परीक्षा देने नहीं पहुंचे।
सरकारी स्कूलों से पलायन प्राइवेट का परचम - इस जांच रिपोर्ट में एक और कड़वा सच सामने आया है—सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद सरकारी स्कूलों से बच्चों की संख्या लगातार घट रही है या वे परीक्षा छोड़ रहे हैं। इसके विपरीत निजी (प्राइवेट) स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की उपस्थिति और उनका परीक्षा परिणाम (परसेंटेज) कहीं अधिक और बेहतर नजर आया है। आदिवासी अंचल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि सरकारी तंत्र कोई वास्तविक रिजल्ट दे पा रहा है।
कथन: जवाबदेही पर बड़े सवाल - (1) इस पुरे सैलाना बाजना मामले मे नईदुनिया वरिष्ठ रिपोर्टर वीरेंद्र त्रिवेदी का कहना है। कहीं न कहीं व्यवस्था में कुछ कमी जरूर है। पिछली बरसात में मैंने कैलाश परिहार और राजेश कसेरा के साथ आदिवासी अंचल के स्कूलों का दौरा किया था। हालात जितने बताए जाते हैं उससे भी अधिक बदहाल हैं। कई जगह जर्जर झोपड़ियों में स्कूल संचालित हो रहे हैं। साधनों और सुविधाओं के दावे पूरी तरह खोखले नजर आते हैं। कई शिक्षक अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं निभा रहे हैं जबकि अब उनका वेतन भी सम्मानजनक है। यदि शिक्षक अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं तभी शैक्षणिक सुधार संभव है। यह बेहद जरूरी है कि अंचल के बच्चे परीक्षा में अनिवार्य रूप से शामिल हों।
इस पूरे मामले पर अखंड चक्र न्यूज़ रिपोर्टर जितेन्द्र कुमावत का कहना है - यह केवल पलायन का मामला नहीं है, बल्कि प्रशासनिक विफलता का बड़ा प्रमाण है। जब शासन प्रति बच्चा हजारों रुपए खर्च कर रहा है, तो हजारों बच्चे परीक्षा से बाहर कैसे रह गए? आदिवासी अंचल में शिक्षा का अधिकार केवल कागजों तक सीमित है। अगर प्राइवेट स्कूलों का प्रदर्शन बेहतर है तो सरकारी तंत्र की जवाबदेही तय होनी चाहिए।
निष्कर्ष : कब थमेगा भ्रष्टाचार और लापरवाही? - जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों की इस सटीक रिपोर्ट ने प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विभागीय अधिकारी अक्सर पलायन का बहाना बनाकर पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन करोड़ों के बजट के बाद भी यदि दर्ज बच्चा परीक्षा तक नहीं पहुँच पा रहा तो यह शिक्षा के नाम पर बड़ी विफलता है।