मोहन सरकार ने बनाया मास्टर प्लान, एमपी से नक्सलियों का होगा सफाया, हर माह देगी 25 हजार...
प्रशासनिक
रामेश्वर नागदा नीमच
Updated : May 06, 2025 05:11 PM
नक्सल प्रभावित जिलों में नक्सल मूवमेंट की मुखबिरी के लिए राज्य सरकार 850 कायकर्ता खड़े करने जा रही है। इसके लिए इन्हें हर माह 25 हजार रुपए का एकमुश्त मानदेय भी दिया जाएगा मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में गृह विभाग के इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई। राज्य सरकार ने 850 पदों के सृजन की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में कई और महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई।
इन जिलों में होगी भर्ती, इन्हें मिलेगी प्राथमिकता - कैबिनेट में हुए फैसलों के संबंध में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए केन्द्र सरकार बेहद मजबूती से काम कर रही है। यही वजह है कि अब नक्सलियों की तरफ से लगातार सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश में नक्सल प्रभावित तीन जिले बालाघाट, मंडला और डिंडौरी हैं। इन जिलों में नक्सलियों का मूवमेंट हो रहा है। इसको देखते हुए राज्य सरकार इन जिलों में स्थानीय ग्रामीणों में से 850 कार्यकर्ता खड़ा करेगी. यह सरकार के लिए काम करेंगे कैबिनेट ने एक साल के लिए 850 पदों का सृजन किया है। इन पदों पर जिले के स्थानीय युवाओं को ही चुना जाएगा इसके लिए इन्हें 25 हजार रुपए का प्रतिमाह मानदेय भी दिया जाएगा
मध्य प्रदेश के नए बनाए गए जिले मऊगंज, पांढुर्णा, मैहर और निवाड़ी में खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के ऑफिस खोले जाएंगे। साथ ही नापतौल विभाग का कार्यालय भी गठित किया जाएगा। पेरिस ओलंपिक में छाए विवेक सागर की तरह पैरालंपिक में पद विजेता रूबीन फ्रांसिस और कपिल परमार को भी 1 करोड़ की सम्मान राशि दी जाएगी
दोनों खिलाड़ियों को पूर्व में 50 लाख रुपए की राशि मिली थी, इसके बाद खिलाड़ियों ने सामान्य खिलाड़ियों की तरह 1 करोड़ की राशि दिए जाने की मांग की थी जिलों में स्थित पेंशन कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या को घटाया जाएगा। इन कर्मचारियों को दूसरे कार्यालय में भेजा जाएगा। वहीं पेंशनर्स की समस्याओं को निपटाने के लिए केन्द्रीय पेंशन कार्यालय बनाया जाएगा। गेहूं के उपार्जन में मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड खरीदी की गई है पिछले साल 40 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी गई थी इस साल प्रदेश में 8 लाख 76 हजार किसानों से 76 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई है। यह शाम तक बढ़कर 81 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचने की उम्मीद है अभी 5 दिन तक तुलाई कराई जाएगी और यह बढ़कर 85 लाख मीट्रिक टन पहुंच जाएगी। गेहूं की खरीदी के लिए 16472 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। मंत्री ने कहा कि इस बार समर्थन मूल्य के अलावा अलग से बोनस दिए जाने की वजह से प्राइवेट दुकानों पर गेहूं नहीं बेचा गया।
इन जिलों में होगी भर्ती, इन्हें मिलेगी प्राथमिकता - कैबिनेट में हुए फैसलों के संबंध में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए केन्द्र सरकार बेहद मजबूती से काम कर रही है। यही वजह है कि अब नक्सलियों की तरफ से लगातार सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश में नक्सल प्रभावित तीन जिले बालाघाट, मंडला और डिंडौरी हैं। इन जिलों में नक्सलियों का मूवमेंट हो रहा है। इसको देखते हुए राज्य सरकार इन जिलों में स्थानीय ग्रामीणों में से 850 कार्यकर्ता खड़ा करेगी. यह सरकार के लिए काम करेंगे कैबिनेट ने एक साल के लिए 850 पदों का सृजन किया है। इन पदों पर जिले के स्थानीय युवाओं को ही चुना जाएगा इसके लिए इन्हें 25 हजार रुपए का प्रतिमाह मानदेय भी दिया जाएगा
मध्य प्रदेश के नए बनाए गए जिले मऊगंज, पांढुर्णा, मैहर और निवाड़ी में खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के ऑफिस खोले जाएंगे। साथ ही नापतौल विभाग का कार्यालय भी गठित किया जाएगा। पेरिस ओलंपिक में छाए विवेक सागर की तरह पैरालंपिक में पद विजेता रूबीन फ्रांसिस और कपिल परमार को भी 1 करोड़ की सम्मान राशि दी जाएगी
दोनों खिलाड़ियों को पूर्व में 50 लाख रुपए की राशि मिली थी, इसके बाद खिलाड़ियों ने सामान्य खिलाड़ियों की तरह 1 करोड़ की राशि दिए जाने की मांग की थी जिलों में स्थित पेंशन कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या को घटाया जाएगा। इन कर्मचारियों को दूसरे कार्यालय में भेजा जाएगा। वहीं पेंशनर्स की समस्याओं को निपटाने के लिए केन्द्रीय पेंशन कार्यालय बनाया जाएगा। गेहूं के उपार्जन में मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड खरीदी की गई है पिछले साल 40 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी गई थी इस साल प्रदेश में 8 लाख 76 हजार किसानों से 76 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई है। यह शाम तक बढ़कर 81 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचने की उम्मीद है अभी 5 दिन तक तुलाई कराई जाएगी और यह बढ़कर 85 लाख मीट्रिक टन पहुंच जाएगी। गेहूं की खरीदी के लिए 16472 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। मंत्री ने कहा कि इस बार समर्थन मूल्य के अलावा अलग से बोनस दिए जाने की वजह से प्राइवेट दुकानों पर गेहूं नहीं बेचा गया।