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नीमच के साथ बजट में बड़ा छल, तीनों विधायकों की विफलता से ठगा गया जिला, आखिर क्यों गायब हैं बड़ी योजनाएं? – तरुण बाहेती….

  Updated : February 18, 2026 05:28 PM

जुगल राठौर नीमच

  राजनीति

नीमच। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए वर्ष 2026-27 के बजट पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री तरुण बाहेती ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि इस बजट में नीमच जिले को एक बार फिर पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है। श्री बाहेती ने आरोप लगाया कि नीमच के हिस्से में पिछले वर्ष की तुलना में भी कम उपलब्धियां आई हैं, जो जिले के सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों की भारी विफलता और उनकी अकर्मण्यता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। जिले की जनता आज अचंभित खड़ी है कि आखिर उनके हक की लड़ाई लड़ने वाले तीनों विधायक सदन में क्यों मौन रहे और क्यों नीमच के विकास के लिए कोई बड़ी योजना स्वीकृत नहीं करा पाए।
भादवा माता लोक और स्थानीय विकास की अनदेखी - श्री बाहेती ने आस्था के केंद्र भादवा माता परिसर की उपेक्षा पर गहरा रोष जताते हुए कहा कि यह मामला जन-जन की आस्था से जुड़ा था। लंबे समय से दावा किया जा रहा था कि 10 करोड़ रुपये स्वीकृत कराकर 'भादवा माता लोक' को भव्य रूप में विकसित किया जाएगा, लेकिन इस बजट में ऐसी कोई सूचना या प्रावधान नहीं है। नीमच जिले के हिस्से में केवल वही 2-3 किलोमीटर की कुछ ग्रामीण सड़कें आई हैं जो सामान्य प्रक्रिया के तहत बिना मांगे ही मिल जाती हैं। नीमच के युवाओं के लिए रोजगार, नए उद्योगों की स्थापना या स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर सरकार ने पूरी तरह चुप्पी साध ली है। 
किसानों और बेमौसम बारिश के मुआवजे पर चुप्पी - .किसानों की बदहाली का जिक्र करते हुए तरुण बाहेती ने कहा कि हाल ही में हुई बेमौसम ओलावृष्टि से नीमच का किसान खून के आंसू रो रहा है। ओलावृष्टि से अफीम, गेहूं, चिया सीड जैसी मुख्य फसलें तबाह हो गई हैं, लेकिन बजट में पीड़ित किसानों को मुआवजा देने या उनके जख्मों पर मरहम लगाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया। किसानों के लिए खाद की आसमान छूती कीमतों को कम करने पर सरकार ने कोई बात नहीं की। नीमच जैसे कृषि प्रधान जिले के किसानों के लिए इस बजट में वास्तविक राहत के बजाय केवल आश्वासन ही दिए गए हैं।
चुनावी वादों से मुकरी सरकार: 450 का सिलेंडर और 3000 की लाड़ली बहना गायब - भाजपा के चुनावी विश्वासघात पर प्रहार करते हुए श्री बाहेती ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले जो 'मोदी की गारंटी' दी गई थी, वह बजट से पूरी तरह गायब है। चुनाव पूर्व वादा किया गया था कि रसोई गैस सिलेंडर 450 रुपये में दिया जाएगा, गेहूं की खरीदी 2700 रुपये प्रति क्विंटल के दाम पर होगी और लाड़ली बहना योजना में महिलाओं को 3000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। लेकिन ढाई साल बीत जाने के बाद भी वित्त मंत्री के बजट में इन वादों का कहीं कोई जिक्र नहीं है। लाड़ली बहनें आज भी महंगे सिलेंडर पर रोटी बनाने को मजबूर हैं और किसान अपने हक के दाम के लिए तरस रहा है।
​आंकड़ों का मायाजाल और बढ़ता कर्ज - श्री बाहेती ने कहा कि सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि प्रदेश का राजकोषीय घाटा 74,000 करोड़ रुपये से अधिक है। जब सरकारी खजाना खाली है, तो बजट में गिनाए गए हवाई वादों का कोई आधार नहीं बचता। एक तरफ सरकार बजट से ठीक पहले प्रतिमाह 5000 करोड़ का कर्ज ले रही है तो आगामी योजनाओ पर कैसे पैसा खर्च करेंगे? दूसरी तरफ आम जनता को महंगी बिजली देकर निजी कंपनियों की जेबें भरी जा रही हैं। केंद्र सरकार से मिलने वाली करों की हिस्सेदारी में भारी कमी के बावजूद राज्य सरकार के पास कोई रोडमैप नहीं है। कांग्रेस पार्टी नीमच की उपेक्षा और जनता के साथ हुए इस छल के आम जनता से कहा है कि वे जनप्रतिनिधियों से जरूर पूछे कि उन्होंने नीमच के लिए क्या किया है।
केंद्रीय बजट में भी जिले को कोई उपलब्धि नहीं मिली
जिला कांग्रेस तरुण बाहेती ने कहा कि इससे पूर्व हाल ही में केंद्रीय बजट में भी नीमच जिले को कुछ नहीं मिल पाया था। सांसद सुधीर गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मीडिया के साथियों ने उनसे पूछा कि नीमच जिले को क्या दिया है तो वह कोई जवाब नहीं दे पाए। यह बड़ा सवाल हैं की आखिर नीमच जिला हर बार क्यों पिछड़ जाता है? तरुण बाहेती ने सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर कड़ा प्रहार करते हुए सवाल उठाया कि आखिर नीमच जिला हर बार बजट में पीछे क्यों छूट जाता है? उन्होंने पूछा कि बड़ी योजनाएं नीमच में कब स्वीकृत होंगी और कब हमारा नीमच एक विकसित शहर बनेगा? क्या कारण है कि प्रदेश के अन्य जिलों को बड़ी सौगातें मिलती हैं, लेकिन नीमच के हिस्से में केवल आश्वासन ही आते हैं? उन्होंने कहा कि विकसित नीमच का सपना आज भी कागजों तक सीमित है क्योंकि शासन से नीमच जिले की ठोस पैरवी करने वाला कोई मजबूत सांसद विधायक नहीं है।

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