नीमच। जिला मुख्यालय पर "नारी शक्ति वंदन अधिनियम" को लेकर एक प्रेस वार्ता टाउन हॉल में संपन्न हुई, जिसमें मंदसौर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा डॉ. विजय पाटीदार, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्रीमती अवंतिका जाट, महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती मीना जायसवाल, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष श्रीमती ममता कान्हा सोनी, श्रीमती रितु नागदा, जिला उपाध्यक्ष नीलेश पाटीदार, जिला मीडिया प्रभारी मनोज माहेश्वरी, सह मीडिया प्रभारी शुभम शर्मा ,आईटी सेल के अमन दीवान, उमंग सुराह, निशांत अम्ब एवं नगर व नीमच जिले के गणमान्य पत्रकार बंधुओ की गरिमामयी उपस्थिति रही। पत्रकार बंधुओ से चर्चा करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष मंदसौर दुर्गा पाटीदार ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं की लोकसभा, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधान सभाओ में 33% भागीदारी यथाशीघ्र सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है और इसी संकल्प को पूरा करने के लिए 19 सितंबर 2023 को लोकसभा और फिर राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक प्रस्तुत किया गया, जो सर्वसम्मति से दोनों सदनों से पास होने के उपरांत नारी शक्ति वंदन अधिनियम बना । देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि वर्ष 2029 के लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में देश की महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ मिले, जिसे सुनिश्चित करने के लिए संसद के बजट सत्र- 2026 को तीन दिवस के लिए बढ़ाकर एक विशेष सत्र 16, 17 एवं 18 अप्रैल को आयोजित किया गया, जिसमें तीन संशोधन विधेयकों को प्रस्तुत किया गया, जिन विधेयकों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाना था कि वर्ष 2029 से ही लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभा में महिला आरक्षण लागू हो। देश की महिलाओं को विश्वास था कि इन संशोधन विधेयको पर विपक्ष भी सरकार के साथ खड़ा रहेगा एवं महिलाओं के सम्मान और अधिकारों को सुनिश्चित करने वाले इन विधेयकों को पास कराने के लिए अपना समर्थन देगा किंतु विपक्षी पार्टियां कांग्रेस, टीएमसी, सपा, डीएमके ने इन विधेयकों का विरोध किया एवं लोकसभा में इन विधेयकों को पास नहीं होने दिया और महिला आरक्षण लागू करने संबंधी आवश्यक इन विधेयक के पास नहीं होने पर विपक्षी पार्टियों ने जश्न मनाया, जिससे पूरे देश की महिलाओं में इन विपक्षी पार्टियों के खिलाफ भयंकर आक्रोश है। लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली कांग्रेस की एक महिला नेता महिला आरक्षण लागू करने के लिए आवश्यक इन विधेयको के लोकसभा में पास नहीं होने पर जिस प्रकार से खुशियां मना रही थी, उससे देश की समस्त महिलाओं में निराशा का माहौल है, किंतु देश की महिलाओं ने भी यह ठान लिया है कि आने वाले चुनावों में वह कांग्रेस सहित समस्त विपक्षी पार्टियों को अवश्य सबक सिखाएगी। कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास ही महिला विरोधी रहा है कांग्रेस ने 1951 में संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा लाए गए हिंदू कोड बिल का विरोध किया जो महिलाओं को सम्मान और बराबरी का अधिकार देने के लिए लाया गया था किंतु तत्कालीन प्रधानमंत्री एवं कांग्रेस के विरोध की वजह से डॉ भीमराव अंबेडकर ने नेहरू मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे दिया । 21 जून 2019 को लोकसभा में प्रस्तुत ट्रिपल तलाक बिल का भी कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, इस प्रकार जम्मू कश्मीर में धारा 370 से प्रभावित कश्मीरी महिलाओं को समान अधिकार देने का भी कांग्रेस पार्टी विरोध करती रही, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास एवं वर्तमान हमेशा महिला विरोधी रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं को सशक्त बनाने उनके अधिकारों, सम्मान एवं स्वास्थ्य की चिंता करते हुए विभिन्न योजनाएं लागू की है। उज्जवला गैस योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जनधन योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत योजना, मुद्रा योजना, लखपति दीदी योजना, ड्रोन दीदी जैसी कई योजनाओं ने महिलाओं के उत्तम स्वास्थ्य, सम्मान , आर्थिक सुदृढ़ीकरण को सुनिश्चित किया है। आज देश की महिलाएं रक्षा क्षेत्र से लेकर अंतरिक्ष तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं और स्वर्णिम भारत बनाने में अपना योगदान दे रही है। पंचायती राज व्यवस्था में देश की महिलाओं ने अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराते हुए योजनाओं के बेहतर क्रियान्वन एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करते हुए, गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य किया है एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि देश की लोकसभा एवं राज्यों की विधान सभाओं में भी महिलाओं की सुनिश्चित उपस्थिति दर्ज हो सके , जिससे कि वह देश की नीति निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दे सकें, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने महिला आरक्षण लागू करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को बार बार दोहराया है। विपक्षी दलों ने ओबीसी आरक्षण, परिसीमन एवं लोकसभा की सीटें बढ़ाने के मुद्दों को लेकर जो विरोध दर्ज कराया है, वह निराधार है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 में भी प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना के आधार पर परिसीमन का उल्लेख है, अंतिम बार जब वर्ष 1973 में लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 की गई, तब भारत की आबादी लगभग 54 करोड़ थी, जो वर्ष 2025- 26 में लगभग 142 करोड़ हो गई है, अर्थात देश की जनसंख्या में 163 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 1971 में देश की लगभग 9 लाख की आबादी पर एक लोकसभा सीट हुआ करती थी, किंतु वर्ष 2025 -26 आते-आते 26 लाख की आबादी पर एक लोकसभा सीट हो गई है, जिससे केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन, उनकी मॉनिटरिंग एवं जनता से संवाद में भी परेशानियां आती हैं, इसलिए समय-समय पर लोकसभा की सीटे बढ़ाना भी आवश्यक है, विभिन्न राज्यों में लोकसभा की सीटों की संख्या का निर्धारण वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार करने का प्रावधान करते हुए केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत के दक्षिणी राज्यों को भी लोकसभा की सीटें बढ़ाने का पर्याप्त लाभ मिले, इस संबंध में लोकसभा में चर्चा के दौरान देश के गृहमंत्री श्री अमित शाह जी ने सदन को संबोधित करते हुए अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया है कि देश के किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विपक्ष केवल विभिन्न मुद्दों पर देश की जनता को भटकाना चाहता है, उसका असली लक्ष्य तो महिला आरक्षण का विरोध करना है। वर्ष 2008 में कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूपीए सरकार जब महिला आरक्षण विधेयक लेकर आई थी तो उसमें भी केवल एसटी,एससी आरक्षण का प्रावधान रखा गया था, तो फिर आज ओबीसी आरक्षण और मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाकर विपक्ष महिला आरक्षण को रोकना चाहता है, वास्तविकता तो यही है कि कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां देश में महिला आरक्षण लागू करने के पक्ष में ही नहीं है, किंतु अब देश की महिलाएं इस बात को समझ चुकी है कि कांग्रेस और उनकी "महिला विरोधी गठबंधन" की पार्टीयां जैसे टीएमसी, डीएमके और सपा कभी भी महिलाओं का भला नहीं कर सकती, आने वाले चुनावों में देश की महिलाएं इन्हें सबक सिखा कर ही रहेगी। देश की नारी शक्ति अब मुक दर्शक नहीं, निर्णायक शक्ति है और वही देश का भविष्य तय करेंगी।