नीमच। नगर पालिका क्षेत्र में सरकारी जमीनों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। दुर्गा वाटिका के समीप स्थित करोड़ों रुपये मूल्य की नगर पालिका भूमि पर कथित रूप से अवैध कब्जे की कोशिशों को लेकर पार्षद सुमित्रा मुकेश पोरवाल ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने जनसुनवाई में जिला कलेक्टर को शिकायत सौंपकर भूमाफियाओं की गतिविधियों तथा नगर पालिका अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं पार्षद पोरवाल का आरोप है कि नगर पालिका के अधिपत्य वाली इस बेशकीमती भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा करने की नीयत से गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। कब्जे को छिपाने के लिए जमीन पर पौधे लगाए जा रहे हैं और उनकी आड़ में धीरे-धीरे भूमि पर अधिकार जमाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो भविष्य में सरकारी भूमि को बचाना मुश्किल हो सकता है।
वर्क ऑर्डर जारी, फिर भी नहीं बनी बाउंड्री वॉल - पार्षद ने बताया कि भूमि की सुरक्षा के लिए नगर पालिका परिषद द्वारा 23 अगस्त 2023 को बाउंड्री वॉल निर्माण का वर्क ऑर्डर जारी किया जा चुका है। इसके बावजूद आज तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिम्मेदार अधिकारी विभिन्न तकनीकी कारणों और लाइन ऑर्डर का हवाला देकर मामले को लगातार टाल रहे हैं, जिससे भूमाफियाओं के हौसले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक ओर जनप्रतिनिधि सरकारी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण सरकारी भूमि असुरक्षित बनी हुई है। इससे आमजन और जनप्रतिनिधियों में नाराजगी बढ़ रही है।
पोरवाल समाज के लिए प्रस्तावित है भूमि - श्रीमती पोरवाल ने बताया कि यह भूमि वर्ष 1998 में पोरवाल समाज के लिए प्रस्तावित की गई थी और इससे संबंधित प्रकरण वर्तमान में भोपाल स्थित वल्लभ भवन में विचाराधीन है। इसके आसपास की कुछ अन्य भूमि भी विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के लिए प्रस्तावित रही है। इसके बावजूद नगर पालिका प्रशासन द्वारा भूमि की सुरक्षा को लेकर अपेक्षित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। धरना और विधानसभा में मुद्दा उठाने की चेतावनी पार्षद सुमित्रा पोरवाल ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही भूमि की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो वे नगर पालिका कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगी। उन्होंने कहा कि इसकी पूरी जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की होगी।
साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पूरे मामले, अधिकारियों की उदासीनता और सरकारी भूमि पर कथित कब्जे के प्रयासों को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा में भी प्रश्न उठाया जाएगा, ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। अब यह देखना होगा कि प्रशासन इस शिकायत पर कितनी गंभीरता दिखाता है और करोड़ों रुपये मूल्य की सरकारी भूमि को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाता है।