जिला पंचायत की साधारण सभा में गरजे तरुण बाहेती, जिला अस्पताल भ्रष्टाचार का अड्डा, किसानों से बीमा के नाम पर छल, अफसर जवाब दे, स्वास्थ्य से लेकर बिजली, फसल बीमा, जलेश्वर महादेव रोड,जीरन तालाब ठेका और CSR फंड तक एक के बाद एक मुद्दों पर प्रशासन को घेरा, कहा- राजनीतिक दबाव छोड़कर काम करें अधिकारी, नहीं तो होगा आंदोलन....
Updated : July 31, 2026 02:28 PM
रामेश्वर नागदा नीमच
राजनीति
नीमच :- जिला पंचायत की साधारण सभा शुक्रवार को आरोपों, तीखी बहस और सवालों के बीच हंगामेदार रही। जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य तरुण बाहेती ने बैठक में स्वास्थ्य, कृषि, बिजली, उद्योग, वन, लोक निर्माण, मत्स्य पालन और राजस्व विभाग से जुड़े मुद्दों पर प्रशासनिक अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। बैठक के दौरान कई बार माहौल गर्माया, जब बाहेती ने जिला अस्पताल की बदहाल व्यवस्था, फसल बीमा वितरण में कथित अनियमितताओं, ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती, सड़क निर्माण में देरी, अवैध खनन, जीरन तालाब के मत्स्य पालन ठेके और औद्योगिक इकाइयों के CSR फंड के उपयोग पर तीखे सवाल दागे। उन्होंने आरोप लगाया कि जिले में कई विभागों में जवाबदेही खत्म होती जा रही है और आम जनता, किसान तथा मरीज सबसे ज्यादा परेशान हैं। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि राजनीतिक पूर्वाग्रह छोड़कर निष्पक्ष तरीके से काम नहीं किया गया तो जनप्रतिनिधि जनता के साथ सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे।
जिला अस्पताल इलाज का नहीं, भ्रष्टाचार और वसूली का केंद्र बन गया- बैठक की सबसे तीखी चर्चा जिला अस्पताल को लेकर हुई। बाहेती ने आरोप लगाया कि जिला अस्पताल में मरीजों को इलाज से ज्यादा अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में कथित भ्रष्टाचार और वसूली की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करने के बजाय मामले को दबाने में लगे हैं। उन्होंने डॉ. लाड धाकड़ से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि कई शिकायतों और इतने गंभीर आरोप सामने आने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होना प्रशासन की मंशा पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि जिले के बड़े अधिकारी निरीक्षण के लिए अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन निरीक्षण के बाद व्यवस्थाएं फिर पुराने ढर्रे पर लौट जाती हैं। मरीजों को दवाइयों, जांच और अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए भटकना पड़ता है। श्री बाहेती ने जिला अस्पताल में तत्काल एक सक्षम प्रशासक की नियुक्ति की मांग करते हुए कहा कि जब तक जवाबदेह अधिकारी नहीं होगा, तब तक व्यवस्थाओं में सुधार की उम्मीद करना बेकार है। उन्होंने अस्पताल की कार्यप्रणाली की उच्च स्तरीय जांच कराने की भी मांग की।
फसल बीमा पर बरसे, बोले- आखिर कौन सा फार्मूला अपनाया गया?- किसानों के मुद्दे पर भी बाहेती पूरी तरह आक्रामक दिखाई दिए। उन्होंने कृषि विभाग और बीमा कंपनी के अधिकारियों से पूछा कि आखिर बीमा वितरण किन मापदंडों के आधार पर किया गया। उनका कहना था कि कई गांवों में पटवारी की रिपोर्ट फसल नुकसान की पुष्टि करती है, इसके बावजूद हजारों किसान बीमा राशि से वंचित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीमा कंपनी के प्रतिनिधि यह तक बताने को तैयार नहीं हैं कि बीमा स्वीकृत या निरस्त करने का आधार क्या था। उन्होंने कहा कि यदि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है तो मापदंड सार्वजनिक करने में परेशानी क्यों हो रही है। बाहेती ने वंचित किसानों को तत्काल बीमा राशि देने और पूरे जिले की बीमा प्रक्रिया की समीक्षा कराने की मांग की।
अघोषित बिजली कटौती पर घेरा, कहा- किसान सबसे ज्यादा परेशान- बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हो रही बिजली कटौती का मुद्दा भी जोर-शोर से उठा। बाहेती ने कहा कि बिना किसी सूचना के घंटों बिजली बंद रखी जा रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सहित दैनिक जीवन भी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने बिजली कंपनी के अधिकारियों से कहा कि यदि तकनीकी कारणों से बिजली बंद करनी हो तो पहले सूचना दी जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अघोषित कटौती बंद नहीं हुई तो किसानों के साथ आंदोलन किया जाएगा।
जलेश्वर महादेव रोड पर विभागों की खींचतान पर सवाल- जलेश्वर महादेव रोड निर्माण में हो रही देरी को लेकर भी बैठक में तीखी चर्चा हुई। बाहेती ने आरोप लगाया कि वन विभाग और लोक निर्माण विभाग एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर सड़क निर्माण को वर्षों से लटकाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि विभागीय खींचतान का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इस पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि मामला जिला कलेक्टर के समक्ष रखा जाएगा और दोनों विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर शीघ्र निर्णय कराया जाएगा।
जीरन तालाब के ठेके और CSR फंड पर मांगा पूरा हिसाब - जीरन तालाब को मत्स्य पालन के लिए दिए गए ठेके को लेकर भी श्री बाहेती ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ठेका किस प्रक्रिया और किन नियमों के तहत दिया गया,इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। उन्होंने उद्योग विभाग से जिले की औद्योगिक इकाइयों द्वारा CSR मद में खर्च की गई राशि का पूरा ब्यौरा भी मांगा। उनका कहना था कि उद्योगों द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत खर्च की जाने वाली राशि आखिर किन विकास कार्यों में उपयोग हुई, इसकी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए। उन्होंने CSR फंड के उपयोग में पूरी पारदर्शिता लाने की मांग की।
अवैध खनन और जनपद भवन निर्माण का मामला भी गरमाया - बैठक में नीमच-सिंगोली मार्ग निर्माण के दौरान ठेकेदार द्वारा किसानों की निजी जमीनों से कथित अवैध उत्खनन का मुद्दा भी उठा। बाहेती ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण की आड़ में किसानों की जमीनों से मिट्टी और अन्य सामग्री निकाली जा रही है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने जिला पंचायत कर्मचारियों के लिए आरक्षित भूमि पर प्रस्तावित जनपद भवन निर्माण के निर्णय की समीक्षा करने की भी मांग उठाई और कहा कि सार्वजनिक भूमि के उपयोग में पूरी पारदर्शिता बरती जानी चाहिए।
अफसरों को दो टूक चेतावनी- बैठक के अंत में बाहेती ने अधिकारियों से कहा कि वे किसी राजनीतिक दबाव या पूर्वाग्रह में काम न करें। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की जाती है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी शासकीय कार्यक्रमों में जिला पंचायत सदस्यों को सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया जाए। यदि भविष्य में ऐसा नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय शिकायत के साथ जन आंदोलन भी किया जाएगा। बैठक में उठे इन मुद्दों को लेकर लंबे समय तक चर्चा चलती रही। कई मामलों में अधिकारियों को स्पष्टीकरण देना पड़ा, जबकि कुछ मुद्दों पर संबंधित विभागों से विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए। स्वास्थ्य व्यवस्था, किसानों के हितों और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर हुई यह तीखी बहस पूरे दिन जिला पंचायत की बैठक का सबसे चर्चित विषय बनी रही।
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