प्रदेश की पूर्व, पश्चिम एवं मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों की संगठनात्मक संरचना मंत्रि-परिषद द्वारा अनुमोदित कर दी गई है। प्रस्ताव में 49 हजार 263 नवीन पदों सहित कुल 77 हजार 298 पदों की स्वीकृति दी गई है। सभी पद नियमित है। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने वर्ष 2011 के बाद विद्युत कंपनियों की संगठनात्मक संरचना की स्वीकृति पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि यह मुख्यमंत्री डॉ. यादव का दूरदर्शितापूर्ण निर्णय है। इससे बिजली कंपनियां सशक्त होंगी तथा उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। साथ ही युवाओं के लिये रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे। मंत्री श्री तोमर ने कहा कि वर्तमान संविदा कर्मचारियों की सेवाएं यथावत रहेंगी। मंत्री श्री तोमर ने बताया कि वर्ष 2011 में लगभग 91 लाख उपभोक्ता थे जबकि वर्तमान में 1 करोड़ 77 लाख उपभोक्ता हैं। उन्होंने बताया कि 33/11 केव्ही उपकेन्द्र 2745 से बढ़कर 4409, वितरण ट्रांसफार्मर 2 लाख 80 हजार से बढ़कर 10 लाख 61 हजार पॉवर ट्रांसफार्मर 4348 से बढ़कर 7818, 11 केव्ही लाइन की लंबाई 2 लाख से बढ़कर 4 लाख 50 हजार सर्किट किलोमीटर, एलटी लाइन की लंबाई 39 हजार से बढ़कर 61 हजार 600 सर्किट किलोमीटर और 13 केव्ही लाइन की 3 लाख 48 हजार से बढ़कर 5 लाख 20 हजार सर्किट किलोमीटर हो चुकी है। साथ ही तकनीकी उन्नयन के साथ विद्युत वितरण संबंधी कार्यों की जटिलता और दायित्व बढ़े हैं। इन आवश्यकताओं के अनुरूप विद्युत वितरण कंपनियों की कार्यक्षमता और दक्षता बढ़ाने के लिये संगठनात्मक संरचना में सुधार अत्यंत आवश्यक था।
होंगी नई नियुक्तियां - स्वीकृत संगठनात्मक संरचना से लगभग 211 सहायक यंत्री, 1339 जूनियर इंजीनियर, 8094 लाइन सहायक और 20 हजार 118 लाइन परिचारक सहित अन्य पदों पर नई नियुक्तियां की जायेंगी।