उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की समयबद्ध पूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्र एवं राज्य सरकार की नीतियों का उद्देश्य है कि विकास का लाभ बिना किसी भेदभाव के समाज के हर वर्ग तक पहुँचे। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा मल्हारगढ़ में 9 करोड़ 10 लाख रुपये की लागत से बनने वाले संयुक्त तहसील कार्यालय भवन के भूमि पूजन अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि आज शासन की योजनाओं का सीधा लाभ आमजन तक पहुँच रहा है और व्यवस्था से बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है। उन्होंने निर्माण एजेंसियों को निर्देशित किया कि संयुक्त तहसील कार्यालय भवन का निर्माण निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप एक वर्ष की समय-सीमा में पूर्ण किया जाए। साथ ही उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का आह्वान भी किया। उन्होंने बताया कि संयुक्त तहसील कार्यालय भवन के निर्माण से मल्हारगढ़ क्षेत्र की प्रशासनिक कार्यप्रणाली में गुणात्मक सुधार आएगा। तहसील से संबंधित सभी विभाग एक ही परिसर में संचालित होने से सेवाओं की पारदर्शिता, दक्षता और त्वरित निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित होगी। राजस्व, नामांतरण, सीमांकन, प्रमाण-पत्र सहित अन्य जनोपयोगी सेवाएं समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराई जा सकेंगी। किसानों से जुड़े राजस्व प्रकरणों—खसरा-खतौनी, सीमांकन, नामांतरण एवं फसल बीमा—का शीघ्र निराकरण संभव होगा। भूमि विवादों के समाधान के लिए एकीकृत व्यवस्था विकसित होने से किसानों और ग्रामीणों को विशेष सुविधा मिलेगी। नवीन भवन में आय, जाति एवं निवास प्रमाण-पत्र जैसी आवश्यक सेवाओं की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं एवं दूरस्थ ग्रामीण अंचलों के लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आधुनिक डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन, ऑनलाइन सेवाएं और आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध होने से ई-गवर्नेंस को मजबूती मिलेगी। इस अवसर पर सांसद श्री सुधीर गुप्ता ने कहा कि सरकार द्वारा कर संरचना को सरल बनाते हुए जनता को अधिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। संयुक्त तहसील कार्यालय भवन के निर्माण से नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्राप्त होंगी तथा अधिकारियों को भी बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा।