रतलाम :- मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में जनशिक्षक (क्लस्टर अकादमिक समन्वयक) और ब्लॉक अकादमिक समन्वयक (बीएसी) की नियुक्ति प्रक्रिया में कूलिंग पीरियड को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालयों—ग्वालियर, इंदौर एवं जबलपुर हाईकोर्ट—द्वारा प्रतिनियुक्ति में कूलिंग पीरियड समाप्त करने संबंधी ऐतिहासिक फैसलों और राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के स्पष्ट आदेशों के बावजूद रतलाम जिले में इनका पालन नहीं किया जा रहा है। जिला अधिकारियों द्वारा पूर्व प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शिक्षकों को काउंसलिंग से रोका जा रहा है, जिससे शिक्षक संगठनों में भारी आक्रोश व्याप्त है।

हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: कूलिंग पीरियड समाप्त - मध्य प्रदेश के विभिन्न उच्च न्यायालयों ने प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया में लगाए गए कूलिंग पीरियड को अव्यावहारिक बताते हुए समाप्त करने के स्पष्ट आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट की खंडपीठों ने यह भी कहा कि पूर्व से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत जनशिक्षकों को काउंसलिंग से वंचित नहीं किया जा सकता। इन आदेशों के अनुपालन में राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।

राज्य शिक्षा केंद्र का 2019 का आदेश - राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा क्रमांक /राजशि.के./स्था./2019/3254 दिनांक 4 जून 2019 को जारी पत्र में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत जनशिक्षकों के लिए कूलिंग पीरियड समाप्त करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। यह आदेश पूरे प्रदेश में लागू था, लेकिन रतलाम जिले में इसे दरकिनार कर दिया गया।

दमोह जिले का उदाहरण: अनुमति, लेकिन रतलाम में उपेक्षा - दमोह जिले के पत्र के जवाब में राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल ने क्रमांक /राजशि.के./स्था./2022/6745 दिनांक 1 दिसंबर 2022 को स्पष्ट किया कि पूर्व प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शिक्षक काउंसलिंग में भाग लेने के पात्र हैं। दमोह सहित इंदौर, उज्जैन, धार और भोपाल जैसे जिलों में इस आदेश का पालन किया गया, लेकिन रतलाम में अब भी अलग नियम लागू किए जा रहे हैं।

हाईकोर्ट आदेश के बावजूद अवहेलना - इस पूरे मामले में एक गंभीर उदाहरण जनशिक्षक, विकासखंड रतलाम, जन शिक्षा केंद्र नगरा की शिक्षिका का भी नाम भी सामने आया है। रिट याचिका क्रमांक 48949/2025 में माननीय इंदौर हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया था कि काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल किया जाए। इसके बावजूद जिला अधिकारियों ने उन्हें काउंसलिंग में शामिल नहीं किया। अब शिक्षिका द्वारा माननीय इंदौर हाईकोर्ट में न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court) का प्रकरण दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है, जिससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

रतलाम में नियमों का खुला उल्लंघन - रतलाम जिले में वरिष्ठता सूची की अनदेखी, पात्र शिक्षकों को वंचित करना और हाईकोर्ट व राज्य शिक्षा केंद्र के आदेशों की अवहेलना जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं। इससे न केवल कई पद रिक्त पड़े हैं, बल्कि 7 फरवरी से शुरू होने वाली वार्षिक परीक्षाओं पर भी प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है।

शिक्षक संगठनों की मांग - शिक्षक संगठनों ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई और प्रभावित शिक्षकों को तत्काल काउंसलिंग में शामिल करने की मांग की है। संगठनों का कहना है कि यदि समय रहते सुधार नहीं हुआ तो यह मामला पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के लिए नजीर बन सकता है।