उच्च शिक्षा में आरक्षण और समानता के नाम पर लाए गए विवादास्पद UGC (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) नियमों को अब सुप्रीम कोर्ट की नजरों में चुनौती मिल गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) जस्टिस सूर्या कांत की बेंच ने आज एक जनहित याचिका (PIL) पर तुरंत सुनवाई की सहमति देते हुए कहा हमें पता है कि क्या हो रहा है... हम इस पर सुनवाई करेंगे। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि सभी प्रक्रियागत कमियों को दूर कर लें ताकि मामला जल्द बेंच के समक्ष आ सके। यह फैसला उच्च शिक्षा क्षेत्र में भूचाल ला सकता है जहां सामान्य वर्ग के छात्र और कर्मचारी रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का आरोप लगा रहे हैं।

याचिका का केंद्र: नियम 3(सी) पर सवाल - याचिका वकील पार्थ यादव ने दाखिल की है जिसमें UGC के उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा विनियम 2026 के नियम 3(सी) को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित इस नियम के तहत सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 'समता समिति' (Equity Committee) गठित करना अनिवार्य है। यह समिति OBC SC ST PwD और महिलाओं के खिलाफ जाति-आधारित भेदभाव या उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करेगी। समिति में इन वर्गों के प्रतिनिधि प्रमुख होंगे लेकिन सामान्य वर्ग को शिकायत दर्ज करने का कोई स्पष्ट मंच नहीं मिलेगा।

याचिकाकर्ता का तर्क: यह नियम - संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और 15 (भेदभाव निषेध) का खुला उल्लंघन है। आरक्षित वर्गों को विशेष संरक्षण देते हुए सामान्य वर्ग को अलग-थलग कर दिया गया है जो संस्थागत भेदभाव को जन्म देगा। याचिका में मांग की गई है कि नियम को रद्द किया जाए या कम से कम संशोधित कर सामान्य वर्ग के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए जाएं।

CJI का सख्त रुख: कमियां दूर करें सुनवाई होगी - आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका का उल्लेख CJI सूर्या कांत की बेंच के समक्ष किया गया। बेंच ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए याचिका को प्राथमिकता सूची में शामिल करने का फैसला सुनाया। CJI ने कहा हम जानते हैं कि इस मुद्दे पर क्या हंगामा मचा है। सुनवाई जरूर होगी लेकिन याचिका में सभी डिफेक्ट्स (कमियां) दूर कर लें। अभी कोई निश्चित तारीख तय नहीं हुई है लेकिन विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले सप्ताह ही मामला लिस्ट हो सकता है। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि अगर जरूरी हुआ तो अंतरिम आदेश भी जारी किया जा सकता है।

देशभर में उबाल: प्रोटेस्ट और राजनीतिक बयानबाजी - नियमों की अधिसूचना के बाद से ही बिहार उत्तर प्रदेश दिल्ली और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में छात्र संगठनों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। इंदौर में भी IIM और अन्य संस्थानों के छात्रों ने UGC कार्यालय के बाहर धरना दिया जहां समानता सबके लिए के नारे लगाए गए। BJP ने इसे आरक्षण की राजनीति का नया चक्रव्यूह बताया जबकि कांग्रेस ने सरकार पर आरक्षित वर्गों के हितों को कमजोर करने का आरोप लगाया।

शिक्षा मंत्रालय ने प्रतिक्रिया में कहा नियमों की समीक्षा जारी है और सभी पक्षों की राय ली जा रही है। UGC का उद्देश्य कैंपस में समावेशिता बढ़ाना है न कि भेदभाव। हालांकि आलोचकों का कहना है कि समिति की संरचना असंतुलित है जो केवल एकतरफा शिकायतों को बढ़ावा देगी। X (पूर्व ट्विटर) पर UGCProtest और ReverseDiscrimination हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं जहां हजारों पोस्ट में छात्रों ने अपनी चिंताएं साझा की हैं।

पृष्ठभूमि: UGC नियमों का सफर - UGC ने 2026 में यह नियम लाकर उच्च शिक्षा में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं – जैसे आरक्षण उल्लंघन और जातिगत उत्पीड़न – का समाधान करने का दावा किया है। लेकिन सामान्य वर्ग के संगठनों ने इसे एकतरफा करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। विशेषज्ञों के अनुसार अगर कोर्ट ने नियमों पर रोक लगाई तो पूरे देश के 1000 से अधिक विश्वविद्यालय प्रभावित होंगे। आरक्षण नीति पर यह एक नया अध्याय हो सकता है जो 2024 के चुनावी वादों को भी चुनौती देगा।