नीमच /भोपाल :- पांच राज्यों के चुनाव संपन्न होते ही भाजपा को रातों-रात देश की आर्थिक स्थिति का ज्ञान हुआ कि देश में आर्थिक संकट गहरा गया है और अब देश की हालत इतनी विकट हो गई है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार ख़त्म होने की कगार पर है?क्या अब देश की जनता को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने का समय आ गया है, जिस प्रकार का पाठ देश की भोली भाली जनता को जीएसटी, नोटबंदी, कोरोना काल,वोटों की राजनीति के समय पढ़ाया जाता रहा है और फिर वही देशभक्ति की चाशनी में लाग-लपेट कर हमेशा की तरह आम जनता से मार्मिक और मनोवैज्ञानिक अपील कि सोना खरीदना छोड़ दें, देश के किसान खाद का उपयोग बंद कर दें , विदेशी यात्राएं नहीं करे, वर्क फ्रॉम होम करे, स्कूलों में ऑनलाइन पढाई करवाएं, डीजल-पेट्रोल-गैस का उपयोग कम ही करें, खाद्य तेल का उपयोग आम जनमानस कम करें इत्यादि! लेकिन इसके इतर क्या इन सभी का ज्ञान देने वाली भाजपा सरकार के समर्थित पंच-सरपंच से लेकर उनके मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्य्मंत्री, प्रधानमंत्री, इन सभी त्यागों के विपरीत सभी तरह की सुविधाओं का जी भरकर खुलकर उपभोग कर सकते है? फिजूल विदेशी यात्राएं, रोड शो, शक्तिप्रदर्शन के लिए गाड़ियों का काफिला, सोने चांदी की तर्ज पर विधायक सांसद जबकि खरीदी कर सकते है। आठ आठ पेंशनों, बिजली-फ्री , पानी-फ्री , हवाई यात्राएं-फ्री , अपने क्षेत्र में सरकारी योजनाओं के करोड़ो-अरबों का खर्च, सैंकडो गाड़ियों का काफिला, 40 से 50 सुरक्षाकर्मी, सभी का जमकर उपयोग कर सकते है और ऐसी ही व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारियो के लिए भी निःसंकोच खुले तौर पर उपलब्ध है।.लेकिन देशभक्ति का उपदेश मात्र आम जनता के लिए ही है, क्योँकि हिंदुस्तान की बदकिस्मती है कि हमेशा त्याग का फरमान, घोषणा,ज्ञान आमजन के लिए ही भेजा और माँगा जाता है ! राजनेताओं, पूंजीपतियों, अधिकारियो से क्यों नहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष इंजी. नवीन कुमार अग्रवाल ने कहा कि एक ओर प्रधानमंत्री आमजन को देशभक्ति का पाठ पढ़ाते सीखाने में अव्वल श्रैणी का दर्जा रखते हैं, इसी के विपरीत दूसरी ओर वो ही देशभक्ति का पाठ पढ़ाने के तुरंत बाद रोड-शो और विदेशी यात्रा करने बेझिझक निकल जाते है। क्या हमेशा त्याग बलिदान की भावना जनता के पाले में ही रहेगी, जिसके पास महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार , अक्षम आर्थिक नीति एवं प्रशासनिक- राजनीतिकरण के शोषण के कारण पहले से ही जेबें खाली है और न ही वो सोना खरीद सकती है और न ही मध्यमवर्गीय लोग विदेश की यात्रा कर सकते हैं तो क्या देश की जनता के विकास में बाधक महंगाई के कारण यह सब नहीं किया जा सकता तो, क्या? अब जनता अपने जीवनयापन के लिए प्रधानमंत्री की मंशा अनुसार खाद्य तेल का उपयोग भी बंद कर दें। अगर आमजन तेल खाता है तो देशभक्त नहीं और आप तेल के साथ मशरूम भी खाये तो देशभक्ति। क्या प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के राजनेताओं का दायित्व नहीं है कि वो सरकारी विलासिता आमोद-प्रमोद की सभी वस्तुओं का त्याग करेंगे और आमजन की तरह ही अपना जीवन यापन कर देशभक्ति को प्रमाणिकता के साथ दिखायेगे। अग्रवाल ने कहा कि सर्वप्रथम तो भाजपा सरकार को आर्थिक संकट के ऊपर एक श्वेतपत्र जारी कर आमजन को बताना चाहिए की 2014 में जो देश पर 45 लाख करोड़ रूपये का कर्जा था वो आज लगभग 250 लाख करोड़ कैसे हो गया और चुनाव ख़त्म होते ही रातों-रात देश पर विदेशी मुद्रा भंडार का आर्थिक संकट कैसे-किस रास्ते से आ गया. अग्रवाल ने कहा कि अब समय आ गया है जनता को सरकार से सवाल करना चाहिए, सरकार बतायें कि पिछले 12 वर्षो में प्रधानमंत्री ने कितनी चुनावी रैलियों में , विदेश यात्राओं में, स्वागत-सत्कार के प्रपंच में, विधायक सांसदों को खरीदने में, डराने धमकाने में, समय खपाया और इन सब प्रक्रियाओं के बाद वास्तव में कितने दिन देश की आर्थिक व्यवस्था पर चिंतन करने का वास्तविक काम किया, यह जाहिर तौर पर देश की जनता जानती और मानती है कि वर्तमान प्रधानमंत्री ने 12 सालों में 80 प्रतिशत समय चुनावी रैलियां और बाकि जो समय बचा विदेश यात्राओं , सत्ता हथियाने के लिए विधायक सांसद खरीदने में लगाया और बाकि जो समय बचा उस ढकोसले में मन की बात करने में व्यर्थ ही व्यतीत किया जिसका नतीजा है कि आज देश विषम आर्थिक संकट से जूझ रहा है जिसका खामियाजा जनता से मनोवांछित देशभक्ति के रूप में माँगा जा रहा है.अग्रवाल ने कहा कि अगर वास्तव में देश को आर्थिक संकट से उबारना है तो सबसे पहले त्याग जनप्रतिनिधियों और अधिकारी वर्ग को स्वयंमेव करना होगा, जो जनता के टैक्स के पैसों का जी भरकर दुरुपयोग कर तनख्वाह बटौर रहे है और एक लोक सेवक की जगह मालिक बनकर बैठ गए है, यहां जब देश आर्थिक संकट की परिस्थिति से दो-दो हाध कर रहा है तो क्या प्रधानमंत्री अब भी अपनी विदेश यात्राएं स्थगित नहीं कर सकते। अपना काफिला छोटा, चुनावी रैली , रोड शो स्थगित नहीं कर सकते। जिन गैरजिम्मेदार लोगों को वीआईपी सुविधाएं दे रखी है वो वापस नहीं ले सकते। क्यों बलिदान हमेशा देशभक्त जनता से ही मांगा जाता है! राजनेताओं और अधिकारियों से क्यों नहीं ? अब समय आ गया है जब देश की जनता को सोचना है की हम किसको अपना मूल्यवान मत दे रहे है? देश भक्ति में निष्ठा रखने वालों को या देशभक्ति का राग थोपने वालों को?