35 लाख किसानों को बड़ी सौगात, अब ब्याज की नो टेंशन....
प्रशासनिक
रामेश्वर नागदा नीमच
Updated : July 09, 2025 10:23 PM
मध्य प्रदेश :- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कृषि सिंचाई जलकर की राशि पर लगाए गए ब्याज और जुर्माने की राशि को मांफ करने का फैसला लिया गया। हालांकि इसका लाभ उठाने के लिए किसानों को मार्च 2026 तक मूल राशि जमा करनी होगी बाकी ब्याज की 84.14 करोड़ की राशि का भुगतान सरकार खुद करेगी इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। मूंग खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने केन्द्र को पत्र लिखेगी सरकार - मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हो रही ग्रीष्मकालीन उड़द और मूंग की खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रदेश में मूंग का उपार्जन किया जा रहा है और इसके 20 मीट्रिक टन लाख टन उपार्जन की संभावना है जबकि केन्द्र सरकार से सिर्फ 3.1 लाख मैट्रिक टन टन मूंग के उपार्जन की ही मंजूरी राज्य सरकार को मिली थी कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि मूंग उपार्जन की लिमिट को बढ़ाकर 8.57 मीट्रिक टन यानी कुल उपार्जन का 40 फीसदी किए जाने के लिए केन्द्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा।
मंत्री 28 जुलाई तक तैयार करें विजन डॉक्युमेंट - वहीं, कैबिनेट ने कैम्पा फंड की 1478.38 करोड़ की राशि के उपयोग की स्वीकृति दे दी है। यह राशि पौधारोपण, वन्य प्राणी संरक्षण, रहवास का विकास, ग्रामीण क्षमता विकास जैसे कार्या में खर्च की जाएगी कैबिनेट की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को 23 से 28 जुलाई के बीच सभी जिलों का विजन डॉक्युमेंट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मंत्री जिलों में जाकर 28 जुलाई तक स्थानीय विधायकों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक विकास का विजन डॉक्युमेंट तैयार कर लें, ताकि आने वाले अनुपूरक बजट में विकास कार्यों के लिए बजट का प्रावधान किया जा सके।
मंत्री 28 जुलाई तक तैयार करें विजन डॉक्युमेंट - वहीं, कैबिनेट ने कैम्पा फंड की 1478.38 करोड़ की राशि के उपयोग की स्वीकृति दे दी है। यह राशि पौधारोपण, वन्य प्राणी संरक्षण, रहवास का विकास, ग्रामीण क्षमता विकास जैसे कार्या में खर्च की जाएगी कैबिनेट की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को 23 से 28 जुलाई के बीच सभी जिलों का विजन डॉक्युमेंट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मंत्री जिलों में जाकर 28 जुलाई तक स्थानीय विधायकों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक विकास का विजन डॉक्युमेंट तैयार कर लें, ताकि आने वाले अनुपूरक बजट में विकास कार्यों के लिए बजट का प्रावधान किया जा सके।