सिंगोली। सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन कई जरूरतमंद अब भी इनका लाभ पाने के लिए वर्षों से भटकने को मजबूर हैं। ऐसा ही मामला नीमच जिले की सिंगोली तहसील के ग्राम परलाई से सामने आया है, जहां 32 वर्षीय शंकरलाल भील पिछले सात वर्षों से दिव्यांग पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल सका।
शंकरलाल के पास जिला चिकित्सालय नीमच द्वारा जारी 40 प्रतिशत लोकोमोटर दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध है। इसके अलावा भारत सरकार का UDID (Unique Disability ID) कार्ड भी 29 जुलाई 2024 को जारी हो चुका है। इसके बावजूद उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है।
ग्रामीणों के अनुसार शंकरलाल आज भी अत्यंत जर्जर कच्चे मकान में रहने को मजबूर हैं। मिट्टी और पत्थरों से बनी दीवारों तथा तिरपाल और पत्तों की छत वाले इस मकान में बारिश के दौरान पानी टपकता है, जिससे उनका जीवन और अधिक कठिन हो जाता है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कई बार आवेदन किया, लेकिन अब तक नाम स्वीकृत नहीं हुआ।
शंकरलाल का कहना है कि वे पिछले सात वर्षों से पंचायत और संबंधित कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। हर बार आवेदन भरवाया जाता है, लेकिन बाद में यह कहकर लौटा दिया जाता है कि सूची में नाम नहीं आया। दिव्यांग होने के कारण उन्हें चलने-फिरने में भी कठिनाई होती है, फिर भी उन्हें बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
ग्रामीणों ने यह भी बताया कि गांव के बंशीलाल भील, जिनके पास भी 40 प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, वे भी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं।
स्थानीय समाजसेवी राकेश धाकड़ एवं ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच रहा है। उनका कहना है कि ऐसे मामलों की जांच कर पात्र दिव्यांगजनों को शीघ्र पेंशन, आवास एवं अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाना चाहिए। ग्रामीणों ने कलेक्टर नीमच एवं जिला प्रशासन से मांग की है कि शंकरलाल भील सहित अन्य पात्र दिव्यांगजनों को तत्काल योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए तथा यदि किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो उसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो दिव्यांगजन आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।