पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा सोमवार को देवी अहिल्या सभागार, राज्य प्रशिक्षण संस्थान भोपाल में हरित चारा उत्पादन एवं चारा आधारित उद्यमिता में अवसर एवं नवाचार को लेकर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में चारा क्षेत्र से जुड़े तीन प्रमुख वर्गों- चारा/साईलेज/फॉडर ब्लॉक उद्यमी, उपभोक्ता तथा चारा विपणन से जुड़े विभिन्न हितधारकों को आमंत्रित किया गया। कार्यशाला के दौरान साइलेज, हे-फॉडर ब्लॉक एवं चारा बीज उत्पादन से जुड़े उद्यमियों, प्रगतिशील पशुपालकों, एफपीओ, सहकारी संस्थाओं एवं विशेषज्ञों की सहभागिता रही। कार्यशाला में राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित संस्थाएं जैसे आईजीएफआरआई झांसी, वार्ना मिल्क यूनियन कोल्हापुर, बायफ, सीबीओ, एफपीओ, साइलेज निर्माण कंपनी कॉर्नेक्सट, दावत राइस सहित अन्य संस्थाएं शामिल हुईं। सभी हितधारकों ने अपने अनुभव साझा किए तथा चारा आधारित उद्यमों में व्यावसायिक संभावनाओं एवं प्रदेश में इनके व्यापक व्यवसायीकरण (कमर्शियलाइजेशन) पर विचार-विमर्श किया कार्यक्रम के अंतर्गत दो पैनल सत्र आयोजित किए गए, जिनमें साईलेज-हे- चारा बीज उत्पादन एवं फॉडर ब्लॉक जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने अपने अनुभव, नवाचार एवं सुझाव साझा किए और प्रतिभागियों से संवाद किया। प्रतिभागियों को तीन समूहों में विभाजित कर समूह चर्चा कराई गई। समूह-1 में प्रदेश में साइलेज व्यवसाय के विस्तार (स्केल-अप) की संभावनाओं पर चर्चा हुई। इसमें साइलेज उत्पादक, उपभोक्ता एवं वितरकों के बीच संवाद हुआ। समूह-2 में चारा बीज उत्पादन पर चर्चा हुई। इसमें बीज उत्पादक संस्थाओं एवं पशुपालकों शामिल हुए। समूह-3 में चारा ब्लॉक उत्पादन को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इसमें चारा प्रदायकर्ता, उपभोक्ता एवं वितरण प्रणाली पर चर्चा हुई। कार्यशाला में प्राप्त सुझावों एवं अनुशंसाओं के आधार पर विभाग द्वारा प्रदेश के लिए एक व्यापक एवं प्रभावी चारा विकास कार्ययोजना तैयार की जाएगी, जिससे पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण चारा उपलब्ध हो सकेगा तथा चारा आधारित उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा प्रमुख सचिव पशुपालन एवं डेयरी श्री उमाकांत उमराव, संचालक पशुपालन एवं डेयरी डॉ. पी.एस. पटेल, प्रिंसिपल साइंटिस्ट एवं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, आईजीएफआरआई झांसी डॉ. विजय कुमार यादव, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड एवं पशुधन-कुक्कुट विकास निगम के प्रबंध संचालक, नाबार्ड, एपेक्स बैंक तथा ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद नई दिल्ली के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।